काठमाडौं। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक तथा विद्यार्थीको रुचि र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउन सुझाव दिएका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षक तयारी र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
अधिकांश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो। श्रमबजारको मागअनुसार सीप र विषय समावेश गर्न तथा उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन सहभागीले सुझाव दिएका छन्।
कोशी प्रदेशमा प्रयोगात्मक सिकाइ र निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिन तथा कक्षा ९ देखि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार विषय छनोटको अवसर दिन सुझाव दिइएको छ। मधेशमा उद्यमशीलता, प्रविधि, कृषि र करियरमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बागमतीमा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास र प्राविधिक धारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। गण्डकीमा विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजान र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषय बनाउन सुझाव दिइएको छ। लुम्बिनीमा पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाज समेट्न तथा शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सुदूरपश्चिममा नैतिक तथा कम्प्युटर शिक्षा र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई पाठ्यक्रम संरचनामै समेट्न सुझाव दिइएको छ। कर्णालीमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यशाला गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
२८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिएपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि पृष्ठपोषण लिइनेछ। तिहारअघि सुझाव संकलन पूरा गर्ने लक्ष्य छ।
‘पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको हो,’ पराजुलीले भने।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो।
