काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव दिएका छन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (सीएसआरआई नेपाल) र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) को प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज बुझाएका हुन् ।
यी संस्थाहरूले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपाल निर्माणको दिशामा ठोस पहलको रूपमा औँल्याउँदै सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको ई-गभर्नेन्स आयोगको पहिलो बैठकपछि सुरु भएको परामर्श र विश्लेषणपछि तयार पारिएको यस मस्यौदामा मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति, सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन र ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’ अवधारणाले समावेशी डिजिटल भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन र एआई तथा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग समन्वयमा सरकारी सेवाको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउन ब्लुप्रिन्टले सहयोग गर्ने बताए । उनले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मजबुत पार्दै अवधारणागत नक्कल न्यूनीकरण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (npCert) का अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीति र सुरक्षित क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी सुमन शर्माले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्दै डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सचिव पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरिने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ मा ७ रणनीतिक स्तम्भ, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, नागरिक केन्द्रित सेवा, मानव स्रोत विकास, नवप्रवर्तन, कानुनी अद्यावधिक, समन्वय र मूल्याङ्कनलगायतका पक्ष समेटिएका छन् ।
ब्लुप्रिन्टले साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ग्रामिण इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल ड्यासबोर्ड, नागरिक एप, रियल-टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्र, हरित सूचना प्रविधि र स्थानीय भाषामा सेवाको प्रयोगसमेत समेटेको छ ।
रूपरेखाका मुख्य विशेषता:
-
७ रणनीतिक स्तम्भ: गभर्नेन्स संरचना, कानुनी सुधार, सीप अभिवृद्धि, प्रविधिमा मापदण्ड, कार्यान्वयन अनुगमन, नवप्रवर्तन, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य।
-
डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण: सबै सरकारी सेवा ‘डिजिटल डिफल्ट’ प्रणालीमा रूपान्तरण, साझा राष्ट्रिय क्लाउड, र ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार।
-
नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह: एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड, नागरिक एपको व्यापक प्रयोग, डिजिटल सुझाव पेटिका, र रियल-टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास।
-
मानव स्रोत र क्षमता विकास: सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभियान, निजामती सेवामा ICT तालिम, र विश्वविद्यालय तहमा ई-गभर्नेन्स पाठ्यक्रमको समावेशीकरण।
-
निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तन: स्टार्टअपमैत्री खरिद नीतिहरू, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, र एपीआई (API) प्रणाली खोल्ने पहल।
-
समन्वय र मूल्याङ्कन: सबै मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना, अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत कार्यसम्पादन निगरानी, र एकीकृत फिडब्याक प्रणाली।
थप विशेष पहलहरू:
-
कानुनी संरचना अद्यावधिक (जस्तै, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट २०६३ सुधार)
-
हरित सूचना प्रविधि (Green IT) र शून्य-कागज सेवा अभियान
-
समावेशी सेवाका लागि स्थानीय भाषाहरू (नेपाल भाष, मैथिली, गुरुङ, मगर आदि) को प्रयोग
-
५जी, ब्लकचेन, तथा एआई (Artificial Intelligence) नीतिसँग समन्वय
ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ को उद्देश्य एक समावेशी, सुरक्षित, नवप्रवर्तनमैत्री र डिजिटल सशक्त नेपाल निर्माण गर्नु हो जहाँ हरेक नागरिकले डिजिटल सेवामा समान पहुँच पाउनेछन्।
