काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
१३३औँ बीपी जयन्तीका अवसरमा बुधबार कांग्रेस भक्तपुरले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा देउवाले सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएसँगै आफूहरूको आधिकारिकता दाबी बलियो भएको बताए।
उनले कांग्रेसको रुख चिह्न र चारतारे झण्डा आफूहरूले नै पाउने दाबी गरे।
‘सर्वोच्च अदालतमा यिनीहरूले जतिसुकै धाए पनि सर्वोच्च अदालतको मलाई विश्वास छ। जसरी निष्पक्ष रूपमा हामीलाई निस्सा दिएको छ, त्यस्तै रुख चिह्न, चारतारे झण्डा नेपाली कांग्रेसको हामीले पाउने छौँ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ देउवाले भने, ‘जतिसुकै जे गरे पनि सर्वोच्चले न्याय दिनेछ भन्ने विश्वास छ।’
सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि आधाभन्दा बढी विजय भइसकेको उनको दाबी थियो। ‘पुनरावलोकनले निस्सा दियो हामीलाई। निस्सा दिएपछि हाम्रो आधाभन्दा बढी विजय भइसक्यो,’ उनले भने।
देउवाले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूको पक्षमा आउन नदिन गगन थापा पक्षबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाए। त्यस्ता प्रयास आफूहरूलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
‘अब अहिले पनि के गरेर हुन्छ, कसलाई भनेर हुन्छ, कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकनबाट नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता हामीले पाउनुपर्ने कुरा रोक्ने कोसिस भइरहेको छ। तर, हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ,’ देउवाले भने।
उनले विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा आफू जेल पर्दासमेत सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको प्रसंग स्मरण गर्दै अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको बताए।
देउवाले कांग्रेसमा बोलाइएको विशेष अधिवेशनको विषयमा पनि प्रश्न उठाए। विधानअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि सहभागी हुने प्रतिनिधिको पहिचान र सनाखत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिको सनाखत नगरी विशेष अधिवेशन बोलाएको आरोप लगाए। ‘कुन जिल्लाको, कुन क्षेत्रको, कुन गाउँपालिकाको हो, त्यसको नाम सबै चाहियो, सनाखत हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘बिना सनाखत गर्न पाइन्छ?’
थापाले आफूलाई जानकारी नै नदिई विशेष अधिवेशन बोलाएको देउवाको आरोप थियो। उनले विशेष अधिवेशनका लागि ‘खल्तीबाट नाम राखिएको’ दाबीसमेत गरे।
विशेष अधिवेशन रोक्न आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हालेको र त्यसक्रममा आयोगका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुखले ज्यानको खतरा रहेको भन्दै निर्णय लिएको देउवाको दाबी थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगे पनि फैसला आउनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले पुनरावलोकनमा जानुपरेको उनले बताए। ‘पहिले भएको भए हुन्थ्यो भन्यो। अति भयो नि भनेपछि पुनरावलोकनमा गयौँ,’ देउवाले भने।
