काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदानवापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउँदैछ ।
यसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जाने छ ।
स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विशेष अनुदान ८ खर्ब ४० अर्ब र समपुरक अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समानीकरण अनुदानतर्फ महानगरपालिकामा २ अर्ब ५५ करोड, उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब १४ करोड, नगरपालिकामा ३८ अर्ब ४२ करोड र गाउँपालिकाहरुमा ४३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ जाने छ ।