काठमाडौं। सरकारले २०६२/६३ साल यतादेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने अधिकारसहित आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको छ। आयोगमा सदस्यमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल छन्।
आयोगले ०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसको प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ। साथै, छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले यसअघि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।
