काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मापसे सेवन गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन रोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने बताउँदै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न मापसे सेवन गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई सडकमा उभ्याईंदै आएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमाथि रोक लागेको छ।
