काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको साेमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई टेकु लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
पूर्ण बैठकले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग रहेको भन्दै न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको जनाएको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने भन्दै त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोधसमेत गरेको छ।
सर्वोच्चले न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले असोज १२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्ण बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिइएको हो।
