सुरक्षित जग्गा भएकालाई मोड्युलर घर, जग्गा नभएकालाई सरकारले नै जमिन खोजेर आवास बनाउने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। प्रभावित परिवारको अवस्था र इच्छाअनुसार भाडामा बस्ने वा मोड्युलर आवासमा बस्ने विकल्प उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको हो।
बाढीबाट प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा सरकारले चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्य बराबर मासिक दुई हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइनेछ।
यसैगरी, प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यही स्थानमा मोड्युलर घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। सुरक्षित जग्गा नै नभएका परिवारका लागि भने सरकारले आफैँ जग्गा व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ मोड्युलर घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि प्रभावित परिवार र उनीहरूको जग्गाको अवस्थासहितको विवरण संकलन भइरहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
जग्गा पहिचानदेखि घर व्यवस्थापनसम्मको काम तीव्र
अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत काम अघि बढाएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रभावित क्षेत्रको आवास आवश्यकताको विवरण संकलन गरिरहेको छ। समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सदस्य छन्।
सम्बन्धित पालिका प्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र आवासको अवस्थाबारे समितिलाई विवरण उपलब्ध गराएका छन्। सोही विवरणका आधारमा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
भूमि मन्त्रालयले मोड्युलर आवास निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मोड्युलर घरको व्यवस्थापन र निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको छ।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई एउटै विकल्पमा सीमित नगरी आफैँ भाडामा बस्न चाहनेलाई नगद सहायता र सुरक्षित जग्गा भएका वा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने परिवारलाई मोड्युलर आवास उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी पुनर्स्थापनाको योजना अघि बढाएको हो।
