काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएका विषय सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरका विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्लास्तरमा समेत शिक्षकको राजनीतिक संलग्नतामाथि निगरानी थालिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए–नभएको निगरानी गर्न आग्रह गरेको छ।
एकाइले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाका आधारमा जिल्लाका केही विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको जनाएको छ। त्यसैले स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए–नभएको विषयमा गहन निगरानी गर्न भनिएको हो।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बैतडीका प्रमुख दशरथ दत्त भट्टद्वारा जारी पत्रमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको शिक्षक आचरण र मापदण्ड तथा नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।
सिन्धुलीमा चार शिक्षक/कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस
यसैबीच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइएमा कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
एकाइ प्रमुख दिनेशप्रसाद देवकोटाद्वारा जारी पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएका प्रेमप्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुनकुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
उक्त गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित)मा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत हुने उल्लेख गर्दै कारबाहीपछि त्यसको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई तत्काल गराउनसमेत स्थानीय तहलाई भनिएको छ। पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विभागलाई दिइएको छ।
यससँगै शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका गतिविधिबाट अलग राख्ने विषयमा मन्त्रालयले देशभर निगरानी बढाउने र कानुनविपरीत गतिविधि पाइएमा सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ।
