काठमाडौं। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरे पनि त्यसलाई आधार बनाएर तत्काल नेतृत्व पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।
सोमबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले आफू नेतृत्वबाट हटेर संगठनलाई अनिश्चिततामा छाड्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट गरेका छन्। उनले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई पार्टीको पुनर्निर्माण र संक्रमण व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै ‘पुनर्गठन’का नाममा नेतृत्व विस्थापन गर्ने प्रयासको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
ओलीले प्रतिवेदनमा आफूले पदको निजी प्रतिष्ठाका लागि नेतृत्वमा बस्न नखोजेको दाबी गर्दै पार्टीको मनोबल, संगठनात्मक स्थिरता र सुरक्षित राजनीतिक संक्रमणका लागि आफू नेतृत्वमा रहेको बताएका छन्।
‘जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु भनेको संकटको बीचमा संगठनलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु होइन,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जिम्मेवारीको अर्थ समस्या पहिचान गरेर समाधानको नेतृत्व गर्नु पनि हो।’
उनले नेतृत्वको कमजोरीमाथि आलोचना गर्न सकिने, निर्णयमा त्रुटि हुन सक्ने र गल्ती स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताए। तर, त्यसको अर्थ नेतृत्वले संकटका बेला मैदान छाड्नुपर्ने नभएको उनको तर्क छ।
‘पुनर्गठन’को अर्थ नेतृत्व विस्थापन होइन
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनको छुट्टै अध्यायमा ‘के हो पुनर्गठन ?’ शीर्षक राखेर पार्टीभित्र उठिरहेको नेतृत्व पुनर्गठनको मागमाथि विस्तृत व्याख्या गरेका छन्।
निर्वाचनमा पराजयपछि पार्टीभित्र समीक्षा र पुनर्गठनको आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उनले त्यसलाई अस्वीकार नगरेको बताएका छन्। तर, नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र त्यसकै आधारमा नेतृत्वबाट हट्नु एउटै कुरा नभएको उनको तर्क छ।
‘पार्टीको बीचमा संकट हुँदा संगठनलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु होइन,’ ओलीले भनेका छन्, ‘जिम्मेवारीको अर्थ समस्या पहिचान गरेर समाधानको नेतृत्व गर्नु पनि हो।’
उनले आफू पदको निजी प्रतिष्ठाका लागि नेतृत्वमा नरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको मनोबल, संगठनात्मक स्थिरता र सुरक्षित राजनीतिक संक्रमणका लागि नेतृत्वमा रहेको बताएका छन्।
ओलीले पार्टी पुनर्गठन कुनै रहर वा लहडको विषय नभएको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा एमालेको आन्दोलनमा भएका पुनर्गठनहरू असहज र असामान्य परिस्थितिमा बाध्य भएर गरिएका संगठनात्मक कदम थिए।
उनले एमाले आन्दोलनको इतिहासमा भएका पुनर्गठनका उदाहरण दिँदै अहिले नेतृत्व परिवर्तनको मागसँग ती घटनाको तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। विगतका पुनर्गठन पार्टीको अस्तित्व र आन्दोलन जोगाउन आवश्यक बनेका असाधारण परिस्थितिका परिणाम भएको उनको निष्कर्ष छ।
‘अहिले बेला चले–चलाइएको पुनर्गठनको हल्लाले शब्दार्थ वा भावार्थ केही पनि बोक्दैन र औचित्य, आवश्यकता र समय सन्दर्भसँग पनि विल्कुल मेल खाँदैन,’ प्रतिवेदनमा ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
पौडेल-पोखरेल पक्ष भने नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा
ओलीले तत्काल नेतृत्व पुनर्गठनको औचित्य अस्वीकार गरिरहँदा एमालेभित्रै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका छन्।
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि बनेको कार्यदलमा समेत नेतृत्वको विषयलाई लिएर दुई धार देखिएको थियो। महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा नेतृत्व पुनर्गठन र हस्तान्तरणको विषय समेटिएको थियो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितका नेताहरूले पनि पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।
पोखरेलको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफैं अग्रसर हुनुपर्ने विषय उठाइएको थियो। पौडेल–पोखरेल पक्षले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने र नेतृत्व निर्माण तथा हस्तान्तरणको व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
तर, अन्तिम चरणमा कार्यदलका फरक धारका प्रतिवेदनलाई मिलाएर तयार गरिएको साझा प्रतिवेदनमा तत्काल नेतृत्व पुनर्गठनको विषयलाई थाती राखेर छलफलको विषय बनाउने सहमति भएको थियो।
‘हस्तान्तरण हुन्छ, तर प्रक्रिया चाहिन्छ’
ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणको अवधारणालाई भने पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्। बरु उनले नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि विधि, समय, तयारी र परिपक्वता आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
‘नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ । हुनुपर्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेतृत्व कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन।’
तर, उनले नेतृत्व हस्तान्तरण दबाब, हल्ला, अपमान वा हतारबाट हुन नहुने तर्क गरेका छन्। नेतृत्व संघर्ष, जिम्मेवारी, जनताबीचको काम, संगठन सञ्चालन, आलोचना सुन्ने क्षमता र पराजयबाट सिक्ने प्रक्रियाबाट निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
उनले नयाँ नेतृत्व निर्माणलाई आजको नेतृत्वले भोलिको नेतृत्व तयार गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसका लागि जिम्मेवारी बाँड्ने, अवसर दिने, परीक्षण गर्ने, जनतासँग जोड्ने र संगठनमा विश्वास निर्माण गर्ने काम आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।
‘नेतृत्व हस्तान्तरण रोक्न उभिएको होइन,’ ओलीले भनेका छन्, ‘म विधिविहीन, प्रतिशोधी, लुछाचुँडी र अव्यवस्थित हस्तान्तरण रोक्न उभिएको हुँ।’
उनले आफू नयाँ नेतृत्वबाट डराएको नभई नेतृत्वलाई केवल पदको आकांक्षामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको विरोधी भएको बताएका छन्।
पुस्तान्तरणलाई ओलीको पनि समर्थन, तर तत्काल नेतृत्व परिवर्तनमा असहमति
ओलीले एमालेमा पुस्तान्तरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। पुरानो पुस्ताले पार्टी निर्माणका लागि गरेको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताले पार्टीलाई नयाँ युगमा लैजानुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले प्रविधि, डिजिटल समाज, उद्योग, युवाको मनोविज्ञान र बदलिँदो अर्थतन्त्र बुझ्न सक्नुपर्छ।
तर, पुस्तान्तरणलाई नेतृत्व हटाउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न नहुने ओलीको जोड छ। उनको दृष्टिमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने नाममा पुरानो पुस्तालाई अस्वीकार गर्ने होइन, अनुभव र नयाँ ऊर्जाबीच संयोजन गर्नुपर्छ।
‘नयाँ पुस्ता एमालेमा पाहुना होइन, नयाँ पुस्ता एमालेको उत्तराधिकारी हो,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
यसरी ओलीले पुस्तान्तरणको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि त्यसलाई तत्काल अध्यक्ष परिवर्तनसँग जोड्न अस्वीकार गरेका छन्।
पराजयको जिम्मेवारीबाट भने ओली पछि हटेनन्
ओलीको प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु हो।
उनले अध्यक्षका रूपमा आफ्नो नैतिक जवाफदेहिता स्वीकार गर्दै जनताको मनसम्म पार्टीको कुरा किन पुग्न सकेन, युवासँगको संवाद किन कमजोर भयो, संगठन किन सुस्त भयो र सरकारमा रहँदा जनताको दैनिक जीवनमा पार्टीले पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको अनुभूति किन दिन सकेन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
तर, जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु नेतृत्व छाड्नु नभएको उनले स्पष्ट गरेका छन्।
‘आत्मसमर्पण होइन, आत्मसमीक्षाको भाषा बोल्छु,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
उनले निर्वाचन पराजयलाई संगठन सुधार, जनतासँग पुनः जोडिने र युवा पुस्तालाई सुन्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
पुनर्गठनभन्दा ‘रूपान्तरण’मा ओलीको जोड
प्रतिवेदनमा ओलीले पार्टीको तत्काल आवश्यकता नेतृत्व विस्थापनभन्दा संगठनात्मक रूपान्तरण भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार समय, समाज, युवाको सोच, सूचना प्रवाह, जनताको अपेक्षा र शासनका मापदण्ड बदलिएकाले एमाले पनि बदलिनुपर्छ। तर रूपान्तरण भनेको पार्टीको इतिहास, विचार, संघर्ष र संगठनात्मक परम्परा तोड्नु नभएको उनको तर्क छ।
उनले पार्टीको शैली परिवर्तन, जनतासँग संवादको भाषा परिवर्तन, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, संगठनलाई मैदानमा सक्रिय बनाउने र डिजिटल युगअनुकूल पार्टीको सञ्चार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी युवालाई केवल मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने होइन, काम, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
अब केन्द्रीय कमिटीमा मुख्य टकराव यही विषयमा
ओलीको प्रतिवेदन र पुनर्गठन कार्यदलबाट आएको दस्तावेजबीच नेतृत्वको प्रश्नलाई लिएर फरक दृष्टिकोण देखिएको छ।
कार्यदलबाट आएको साझा प्रतिवेदनमा तत्काल नेतृत्व पुनर्गठनलाई थाती राखेर पार्टी पुनर्गठनको विषय अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर, केन्द्रीय कमिटीमा पौडेल–पोखरेल पक्षका नेताहरूले नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको बहस उठाउने तयारी गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यसले सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई निर्वाचन समीक्षामा मात्रै सीमित नराखी एमालेको भावी नेतृत्व र पुस्तान्तरणको दिशासँग जोडेको छ।
ओलीले भने आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत तत्काल नेतृत्व पुनर्गठनको मागलाई अस्वीकार गर्दै संकटको समयमा नेतृत्वले संगठन सम्हाल्नुपर्ने, नयाँ नेतृत्व तयार पार्नुपर्ने र हस्तान्तरणलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
