काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालको हिमाली पर्यावरणमा बढ्दो जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।
भाद्र १० गते हिमनदीको बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरो खसेर आएको बाढीले ठूलो मानवीय क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनालगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो विपत्तिले हिमाली क्षेत्रको असाधारण नाजुक अवस्था पुनः उजागर गरेको बताएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘यस विपत्तिले न केवल हाम्रो हिमाली पर्यावरणको असाधारण नाजुक अवस्था मात्र दर्शाउँदैन, अपितु यसले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुन गएको जोखिमप्रति हामीलाई पुनः गम्भीर रूपमा सचेत पनि गराएको छ।’
उनले नेपालजस्ता हिमाली तथा पारिस्थितिकीय रूपमा जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई केवल सुन्ने नभई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने गरी ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न मात्र होइन; उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा भनिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने
नेपालको हिमाली भूभाग जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रूपमा प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा भोटेकोसी बाढीले भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिमलाई अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ।
हिमनदी, हिमपहिरो र चट्टानसहितको बाढीले एकैपटक ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिमको अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम पहिचान र विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रपतिले भनेजस्तै, हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्लाई केवल स्थानीय प्राकृतिक घटनाका रूपमा बुझ्नेभन्दा पनि **बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमसँग जोडिएको जोखिम र त्यसको असर**का रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
जलवायु जोखिमको मूल्य नेपालले चुकाउँदै
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर भने हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ। हिमनदी र हिमाली भूभागमा देखिने परिवर्तनले बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढाइरहेको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भोटेकोसी बाढीले मानवीय क्षतिसँगै सडक तथा पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो क्षतिको दीर्घकालीन आर्थिक भार पनि नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको संकेत गरेका छन्।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई **क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, अनुकूलन, पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग** आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सम्बोधनको मूल सन्देश छ।
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु जोखिमको विषयलाई विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी नेपालको विकास मोडेलसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले विपद्पछि पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रियामा जाँदा नेपालको विकास मोडेलमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘हामी पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा हाम्रो विकास मोडेलमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भनेका छन्।
यसले अब सडक, पुल, जलविद्युत् तथा बस्ती निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ संकेत गरेको छ।
