काठमाडौंँ। रसुवा र नुवाकोटमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
घोषित सहयोगमध्ये करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा एनआरएनए नेतृत्वको उपस्थितिमा वितरण गरिसकिएको छ भने बाँकी चार करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको राहत कोषमा जम्मा गरिने एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बताए।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा त्यसबाट रसुवा र नुवाकोटमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि एनआरएनएले तत्काल राहत तथा उद्धार अभियान अघि बढाएको हो। संघका पदाधिकारीहरू स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर करिब १०० पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष भेट गरी राहत वितरण गरेका थिए। बाँकी राहत सामग्री नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विपद्को यस घडीमा तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई समेत ध्यानमा राखेर पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरिएको बताए।
‘एनआरएनएले रसुवा र नुवाकोटका बाढी तथा पहिरो प्रभावित नागरिकका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइसकेका छौँ। बाँकी चार करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको राहत कोषमा जम्मा गरेर सरकारमार्फत आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।’
उनले गैरआवासीय नेपालीहरू विपद्को समयमा पनि जन्मभूमिको पीडामा साथमा रहेको सन्देश दिन चाहेको बताए। शर्माले विश्वभर रहेका नेपालीलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको अभियानमा जोडिनसमेत आह्वान गरे।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा राहत समितिका संयोजक मनोजकुमार श्रेष्ठ ‘गोर्खाली’ले राहत वितरणका लागि आफूहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रमै पुगेको बताए। स्थानीय अवस्था र पीडित परिवारको वास्तविक आवश्यकता बुझेर राहत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ।
‘राहत काठमाडौंमा बसेर घोषणा मात्र गर्ने विषय होइन, वास्तविक पीडितसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘करिब १०० परिवारलाई प्रत्यक्ष भेटेर राहत वितरण गरेका छौँ। पहुँच पुग्न कठिन भएका क्षेत्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमार्फत राहत सामग्री पठाएका छौँ।’
उनले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि पनि एनआरएनएले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताए।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका उपसंयोजक प्रविन गुरुङले बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था अत्यन्तै पीडादायी रहेको बताए। उनले राहत वितरणसँगै उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा समेत आवश्यक सहयोग पुर्याउन संघ सक्रिय रहेको बताए।
‘पीडितको आँखामा देखिएको दुःख नजिकबाट देखेपछि विपद्को वास्तविक गहिराइ बुझ्न सकिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यसैले हामी राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्रमै पुगेका हौँ। अहिले तत्काल आवश्यक सामग्री पुर्याएका छौँ, आगामी दिनमा पनि आवश्यकता पहिचान गरेर सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछौँ।’
एनआरएनएका युवा उपाध्यक्ष भीमसेन थापाले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई संकटको समयमा एक्लो महसुस हुन नदिन एनआरएनए उनीहरूको साथमा रहेको बताए। उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई विपद्मा परेका नागरिकको सहयोगमा जुट्न आग्रह गरे।
राहत अभियानअन्तर्गत खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न कठिन भएका क्षेत्रमा भने सुरक्षा निकायमार्फत राहत पुर्याइएको एनआरएनएले जनाएको छ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष एवं मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन विशेष चिकित्सक टोली परिचालन गर्ने बताए। चिकित्सक टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, औषधि वितरण तथा आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउनेछ।
राहत तथा उद्धार अभियानमा संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक बद्री केसी, अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष प्रविन गुरुङ, उपाध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठ ‘गोर्खाली’, युवा उपाध्यक्ष भीमसेन थापालगायत पदाधिकारी तथा विभिन्न देशका राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन ।
संघले नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वयका लागि पूर्वकार्यकारी अधिकृत रविकिरण अधिकारीलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी दिएको छ। अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र एनआरएनएबाट उपलब्ध गराइने सहयोगबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नेछन्।
एनआरएनएले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा समेत आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ।
