काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका नागरिकलाई वंशजकै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता दिनुपर्ने मागलाई पुनः उठाएको छ।
चीनको ग्वाङ्झाउमा जारी एनआरएनएको ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनमा नागरिकताको विषय प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउँदै राजनीतिक दलका सांसदहरूले समेत कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समुदायका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र समग्र विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विश्वका ११० देशमा रहेका नेपालीहरूको साझा प्रमुख माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता रहेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीका विभिन्न अवस्था र समस्या समेट्ने गरी छुट्टै छाता कानुन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष शर्माले संविधानको धारा २९१ खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारे। स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुन रोक लगाउने उक्त व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई थप समस्या पारेको उनको भनाइ छ।
संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला धारा २९१ लाई पनि संशोधन वा खारेजीको विषयमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए। दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशमा रहेका नेपालीले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने अवस्था, तेस्रो पुस्तापछिका गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपालीसँग सम्बन्धित प्रावधानसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने एनआरएनएको माग छ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन करिब ११ वर्षदेखि अल्झिएको उल्लेख गर्दै शर्माले सम्बन्धित विधेयक शीघ्र संसद्मा ल्याएर छलफल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसदहरू पनि समाधान खोज्न तयार
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले एनआरएनएको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरी छलफल गर्ने र संसद्मार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले डायस्पोरालाई नेपालको विकासको साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने बताए। नागरिकता नै डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रमुख बाधक बन्न नहुने भन्दै उनले सरकार अग्रसर भए प्रतिपक्षसहित अन्य दल पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संविधानको धारा २९१ खारेजीको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले सरकारले नागरिकता तथा एनआरएनए ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकार गैरआवासीय नेपालीका नागरिकतासहितका माग सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताए। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग आफूले नागरिकताको विषयमा छलफल गरिरहेको र यो सरकारको प्राथमिकतामै रहेको उनको भनाइ छ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले ‘एक पटकको नेपाली सधैं नेपाली हुन पाउने कि नपाउने’ भन्ने प्रश्नको सम्बोधन अहिले नै गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकार र एनआरएनए दुवैतर्फबाट साझा कार्यदल गठन गरी निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे
नागरिकतासँगै लगानीको मुद्दा
ग्वाङ्झाउ सम्मेलनमा नागरिकताको विषयसँगै गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, ज्ञान र सीप नेपालमा परिचालन गर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा उठेको छ। एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले प्रवासी नेपालीलाई अधिकार र पहिचानसँगै नेपालको आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपालमा विकासका लागि नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी तीनै पक्षलाई जोड्नुपर्ने बताए। नेपालमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलस्रोत विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले ठूलो संख्यामा गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले उनीहरू हिच्किचाइरहेको बताए। उनका अनुसार करिब ४० प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्।
पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले लगानीका क्रममा प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाले समस्या पारिरहेको बताए भने पूर्वसांसद माधव सापकोटाले रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नभई विदेशमा रहेको नेपालीको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’का रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई स्वीकार गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताइन्। उनले एनआरएन कार्डसँगै पीएनओ कार्ड तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिन्।
एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनका अध्यक्ष दीपक कँडेलले सम्मेलनमा उठेका नागरिकतालगायतका मागलाई घोषणापत्रमा समेटेर सरकार र सांसदलाई पुनः स्मरण गराउने बताए। उनका अनुसार सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सहभागी गराएर एनआरएनएका लगानीसम्बन्धी समस्या र माग प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसरसमेत मिलेको छ।
