काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित निजामती तथा स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील १२ वटा ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ती युनियनहरूको दर्ता रद्द गरेको हो।
सरकारले सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक हस्तक्षेप घटाउने र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट अलग राख्ने लक्ष्यसहित यो निर्णय लिएको जनाएको छ। रास्वपाको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत यो विषय समावेश रहेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसलाई प्रणाली जोगाउने र प्रशासन शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भनेका थिए।
कुन–कुन युनियन खारेज भए?
अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै ८ वटा निजामती र ४ वटा स्वास्थ्य सेवासम्बद्ध राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन खारेज भएका छन्। तीमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन लगायत छन्। स्वास्थ्यतर्फ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ लगायतका संगठन पनि खारेजमा परेका छन्।
यी सबै दलीय आबद्ध ट्रेड युनियन रहेको सरकारले उल्लेख गरेको छ। अब निजामती, स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत् २० वटा ऐन संशोधन गरिएका छन्। विशेषगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ (ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान) हटाइएको छ। त्यसपछि श्रम विभागले युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्दै सूचना जारी गरेको हो। साथै, सरकारी कार्यालयभित्र रहेका युनियनका कार्यालय तत्काल बन्द गर्न र प्रयोगमा रहेका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अब कर्मचारीका गुनासा कसरी सुनिन्छन्?
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि ल्याएको छ। कर्मचारीले अब आफ्नो गुनासो सिधै कार्यालय प्रमुखसमक्ष राख्न सक्नेछन्। ३० दिनभित्र समस्या समाधान नभए माथिल्लो निकायले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। चित्त नबुझे पुनरावेदनको बाटो खुला रहनेछ। निर्णयप्रति कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
