कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुंगियो, गगन नेतृत्वको कांग्रेसले पायो वैधानिकता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ। अदालतले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तिम सुनुवाइपछि देउवा पक्षको दाबी अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो। यससँगै गगन थापा सभापति रहेको कार्यसमिति कानुनी रूपमा वैध ठहरिएको छ।
अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले देउवा पक्षको दाबी पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै वैधानिक आधार मानेको छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन (पुस २७–३०, २०८२) बाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले उक्त महाधिवेशन र त्यसबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो।

तर, देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

कांग्रेसभित्र १४औँ महाधिवेशनपछि नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। गगन थापा पक्षले पार्टी सुधार, पारदर्शिता र नयाँ नेतृत्वको एजेन्डा अघि सारेका थिए भने देउवा पक्षले विधान विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।

यो फैसलाले पार्टीभित्रको नेतृत्व विवादलाई कानुनी रूपमा टुंग्याएको छ। तर, आन्तरिक एकता, संगठन सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु अब पार्टीका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।