काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि निजी विद्यालयले अभिभावकबाट असुलेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ले निजी विद्यालयलाई भर्ना शुल्कका नाममा विद्यार्थीको मासिक ट्युसन शुल्कको एक महिनाभन्दा बढी रकम लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, पछिल्लो समय धेरै विद्यालयले भर्ना, धरौटी तथा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम असुलिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयबाट गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिन्छ।’
मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल्न नपाइने र कानुनविपरीत उठाइएको भर्ना शुल्क सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने शुल्क फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया स्थानीय तहले अघि बढाउनुपर्ने भनेको छ।
तोकिएको समयभित्र रकम फिर्ता नगर्ने विद्यालयमाथि ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ अनुसार कारबाही गरिने पनि चेतावनी दिइएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
