काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा मंगलबार काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा भएको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री बलानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसी, नेता महेशकुमार श्रेष्ठ तथा विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलमा महाधिवेशनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो। सम्मेलनमा विश्वभरबाट करिब चार हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री शर्माले एनआरएनएभित्र देखिएका केही चुनौतीहरू आगामी सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले एनआरएनए समुदायको सक्रिय सहभागिताले समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ अघि बढ्न सहयोग पुग्ने बताए। साथै उनले विभिन्न संघ–संस्थाबीच नीतिगत समन्वय आवश्यक रहेको र नेपाली नागरिकले दिएको म्यान्डेटअनुसार सरकार अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले एनआरएनलाई सरकारको साझेदार संस्थाका रूपमा लिने दृष्टिकोण अपनाइने बताए। उनले सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउँदै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘हाम्रो एकता नै समृद्धिको आधार’भन्ने नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो समय देखिएको युवा आन्दोलनपछि एकताको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष केसीका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको छ। उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरणलगायत विषयमा चारवटा सत्रमा छलफल हुनेछ भने सम्मेलनको समापन प्रधानमन्त्रीबाट हुने कार्यक्रम रहेको छ।
एनआरएन नेता महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको उल्लेख गरे। उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। नियमित लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सके वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकासका क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताइन्। विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरिन्।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आर्थिक विकासलाई गति दिन नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले एनआरएनको विश्वव्यापी सञ्जाललाई आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि एनआरएन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न उदार नीति र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
