काठमाडौं । लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनको चरणमा पुगेको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरेपछि पार्टी फुटको अवस्था स्पष्ट भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यो विवादलाई विधान र कानुनी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदम विधानसम्मत रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र नेपाली काँग्रेसको २०१७ सालमा बनेको विधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको रहेको छ।
ज्ञवालीका अनुसार नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि विधानअनुसार चार वर्षको हुने व्यवस्था छ, जुन २०८२ मंसिरमा समाप्त भइसकेको छ। यद्यपि विधानले एक वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सकिने प्रावधान गरेको भए पनि विधानको धारा १७ अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेमा संस्थापन पक्षले अनिवार्य रूपमा महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
वर्तमान अवस्थामा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको र सोहीअनुसार भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ। यसले पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः भंग भएको अवस्था सिर्जना गरेको र विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी उम्मेदवारी आह्वान तथा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताइएको छ।
यसै सन्दर्भमा संस्थापन पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गरेपछि पार्टीको आधिकारिकता कसको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ज्ञवालीका अनुसार यदि विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’ र झण्डासहित आधिकारिकताको दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्षले दाबी गरेमा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निर्णय अन्तिम मानिने भए पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन माघ ६ गतेभित्र गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेकाले आधिकारिकताको विवाद लम्बिए काँग्रेसले समयमै उम्मेदवार चयन गर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा जटिलता थपिनुका साथै तोकिएको समयमा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी ज्ञवालीले दिए । हाल विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् भने दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गर्ने तयारीमा रहेका छन्। यो विवादले नेपाली काँग्रेसको एकतामाथि मात्र होइन, आसन्न निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
— न्युज एजेन्सी नेपाल
