काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अबसर पारेर सुरु भएको तीनदिने मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र–२०२५ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
नेपालसहित २१ देशका १४० जना प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले महिनावारी विभेदलाई असमान शक्ति–सम्बन्ध, पितृसत्ता र सामाजिक बहिष्कारको मूल कारणका रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । यसलाई ‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’ भित्र नराखि विशेष प्रकारको विभेदको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि सम्मेलनको निस्कर्ष छ ।
“मर्यादित महिनावारी : मर्यादा, समानता र मानव अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा महिनावारी विभेदका प्रभावहरूको वैश्विक नक्सा, त्यसले उत्पन्न गर्ने लैङ्गिक तथा यौनिक हिंसा, स्वास्थ्य, जलवायु न्याय, शिक्षा क्षेत्र जस्तामा पार्ने असर, तथा अपाङ्गतत, यौनिक तथा लैंङ्गीक अल्पसंख्यक समुदाय र जेष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा देखिने चुनौतीहरूबारे गहन छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनले महिनावारी विभेदलाई ‘हानिकारक परम्परागत अभ्यास’का रूपमा मात्र होइन, स्वतन्त्र र विशिष्ट मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, एचआईभी, शिक्षा, बालअधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यका सबै संवादमा मर्यादित महिनावारीलाई प्रवेश–बिन्दुका रूपमा राखिनुपर्ने, अपाङ्गता अधिकार, यौनिक तथा लैंङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, तथा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिमा मर्यादित महिनावारीको ढाँचा अनिवार्यरूपमा समायोजन गर्नुपर्ने, डिसेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने आह्वान र प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ ।
महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीमा कर सम्बन्धी नीति र संवादमा “महिनावारीका कुरा मर्यादा केन्द्रित भएमात्रै हुन्छ पुरा” भन्ने दृष्टिकोण लागू गर्नुपर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यस्थल, खेलकुद लगायतमा महिनावारी तथा रजोनिवृत्तिसम्बन्धी विभेद अन्त्यका लागि विशेष रणनीतिहरू समावेश गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा, सम्मेलनले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई नीतिगत र कानुनी स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, संसद तथा सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ । साथै, अन्य मुलुकहरूले पनि संसदमा मर्यादित महिनावारीलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै नीतिनिर्माण अघि बढाउन पहल गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
सम्मेलनमा यौनिक तथा लैंङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिएको महिनावारी विभेद, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोगेको महिनावारी विभेद र त्यसको असर पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
Global South Coalition for Dignified Menstruation, राधा पौडेल फाण्डेसनको आयोजना र राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा MenEngage Alliance (Global)को सह–आयोजनामा सम्पन्न तीन दिने सम्मेलनमा कला–साहित्य, बालबालिका र महिनावारी नहुने व्यक्तिको भूमिका, धार्मिक अगुवाहरूको सहभागिता र मिडियाको योगदान जस्ता सामाजिक आयामहरूमा पनि छलफल भएको थियो ।
