काठमाडौं । नेपालमा अपांगता भएकाहरू सार्वजनिक सूचना तथा सञ्चार पहुँचबाट अझै पनि टाढै रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दोभाषे संघ, अपांगता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपाल र बहिरा–दृष्टिविहीन अभिभावक समाजको संयुक्त आयोजनामा तथा अपांगता अधिकार कोषको सहयोगमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित गोष्ठीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सूचनामा पहुँच, उनीहरूले भोग्दै आएका चुनौती र आवश्यकताबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सञ्चार तथा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि, अपांगता विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सूचना प्रणाली, सरकारी कार्यालय, वेबसाइट, टेलिभिजन तथा डिजिटल माध्यम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता अनुरूप नबनेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरूले विशेषगरी बहिरा, दृष्टिविहीन, शारीरिक, बौद्धिक तथा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा भोग्ने कठिनाइबारे उदाहरणसहित प्रस्ट्याएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघका महासचिव सीताराम ओझाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सूचना तथा सञ्चार पहुँचसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै सरकारी कार्यालयहरूले प्रकाशित गर्ने सूचना ठुलो अक्षरमा नहुनु, युनिकोड फन्टको कमी, वेबसाइटहरू पहुँचयोग्य नहुनु, सूचना बोर्ड अपांगतामैत्री नहुनु, भिडियो सामग्रीमा क्याप्सन र सांकेतिक भाषा दोभाषेको कमी, डिजिटल बोर्डमा आवश्यक दृश्यता नपुग्नुजस्ता कारणले अपांगता भएका नागरिकहरू मुख्यधारको सूचनाबाट टाढा रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सूचना बुझ्ने र पढ्ने अधिकार सबै नागरिकका लागि समान भए पनि व्यवहारमा भने ठुलो असमानता देखिएको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बाँस्तोलाले मन्त्रालयले सांकेतिक भाषालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि तयार पारेको र स्वीकृतिको अन्तिम तयारी हुँदै गरेको जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि सांकेतिक भाषामा सार्वजनिक भइरहेका छन् र सरकारले समावेशी सूचनाप्रवाहका लागि निरन्तर कार्यक्रम विस्तार गर्दै छ । उनले सूचनामा समान पहुँच मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भाषा आयोग, काठमाडौं महानगरपालिका तथा विभिन्न अपांगता संगठनका प्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रमा सम्पूर्ण सूचनालाई अपांगतामैत्री बनाउन चुनौती रहेको स्वीकारेका थिए ।
भाषा आयोगका प्रतिनिधिले नयाँ सांकेतिक भाषा शब्द संकलन पोखरामा सुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए । यस्तै, काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधिले सांकेतिक भाषा सेवा केन्द्र थप गर्ने योजना गरहेको जानकारी गराइएको थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रतिनिधिले विद्यालयदेखि सरकारी कार्यालयसम्म बहिरा तथा अन्य अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज पहुँच नहुँदा उनीहरू अझै पनि सेवाबाट टाढा रहेको बताइएको थियो ।
गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सूचनामा अपांगतामैत्री रंगको प्रयोग, ठुलो अक्षरको अनिवार्य व्यवस्था, वेबसाइटहरू पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने, अडियो तथा ब्रेल सूचनाको व्यवस्था, टेलिभिजनमा सांकेतिक भाषा झ्याललाई ठुलो र बुझ्ने गरी राख्ने, क्लोज क्याप्सनिङ अनिवार्य गर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले विपद्, महामारी तथा आपतकालीन सूचनाहरू विशेषगरी सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिले बुझ्न गरी निर्माण र प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै, सरकारी कार्यालयहरूले गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई अपांगता संवेदनशील सञ्चारका तालिम दिनुपर्ने तथा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी नीति बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले टेलिभिजनमा सांकेतिक भाषाका दोभाषेहरू अत्यन्तै सानो ठाउँमा रहँदा समस्या भएको बताइन् । उनले विपद्को सूचना बहिरा व्यक्तिले बुझ्न नसक्ने जस्ता समस्यामाथि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सबै प्रकारका नागरिकले समान रूपमा बुझ्न सक्ने सूचनाप्रवाह गर्न राज्यले बाध्यकारी नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्लेले बहिरा समुदाय अझै पनि सूचनाको मूलधारबाट टाढा रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र होइन, वास्तविक कार्यान्वयन तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
