काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता बिमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी ठूलो संख्यामा लक्षित समूह सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले यो निर्णय वृद्ध वृद्धाहरूका लागि असहज हुने जनाएका छन्।
अधिवक्ता पोखरेलले रिटमा भनेका छन् ‘ बाढी, पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्ध वृद्धाहरू जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय पुग्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा रोक लगाउनु पर्छ।’
