काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउन माग गरेका छन्। ठूला दलका शीर्ष नेताले नै वडाध्यक्षलाई विरोध प्रदर्शन गर्न आदेश दिने गरेको भन्दै शाहीले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए।
विश्वका धेरै देशमा दलविहीन स्थानीय तह रहेका उल्लेख गर्दै उनले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘एउटा वडाध्यक्षलाई दलको केन्द्रीय शीर्षस्थ नेताले फोन गरेर आदेश दिएर त्यहाँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। ठीक छ, यो संसद् हो । यहाँ दलको आवश्यकता छ, दलीय राजनीति गरौँ । तर, स्थानीय तहमा अब दलविहीन राजनीतिको आवश्यकता छ।’
स्वतन्त्र निर्वाचित भएकै कारण काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनलाई असफल पर्ने खेल भइरहेको सांसद शाहीको दाबी छ। राजनीतिलगायत सबैतिर सिन्डिकेट गरेर देश विकास नहुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट अहिले अस्तव्यस्त पारिएको छ। जनताले जनप्रतिनिधिलाई वडाध्यक्ष चुनेका हुन् कि कुनै दलको कार्यकर्तालाई ? यहाँ (संसद्)भित्र बसेका हामी सबैले अब के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि साँच्चै देश विकास गर्ने हो, साँच्चै लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र आएको हो भने जनताबाट निर्वाचित मान्छेलाई त स्वतन्त्र छोडिदिऊँ,’ उनले भने, ‘आज काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले स्वतन्त्र चुनाव जितेकै कारण उनलाई कसरी असफल बनाउने ? कसरी अप्ठ्यारो पार्ने ? कुन नेताको घरमा हाजिर लगाएर वडाध्यक्षहरूलाई नाराजुलुस गरेर आज देशलाई अस्तव्यस्त गर्ने काम गरिएको छ। यो अस्तव्यस्त बनाउने काम बन्द गरियोस् र स्थानीय तहमा दलविहीन राजनीति होस्।’
सांसद शाहीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्यादेशको नाममा संसदबाटै गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा खान खोजिएको आरोप लगाए। ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्यादेश आयो भनेको त यो त गिरिबन्ध टी–इस्टेटको जग्गा बेचेर खाने अध्यादेश आएछ । अगाडिबाट कान समाउनु र पछाडिबाट कान समाउनु एउटै हो,’ उनले भने, ‘भूमिसुधार ऐनको दफा १२ लाई संशोधन गरी गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा कब्जा गर्ने गरी आज यही सदनबाट पारित गर्ने भनी नीति बन्दै छ।’
