काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न विस्तृत ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
बिहीबार जारी उक्त निर्देशनमार्फत सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित समयसीमा तोकिएको छ भने नियमित अनुगमनसमेत गरिने जनाइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो गृहकार्य र सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार गरिएको यो योजना केवल औपचारिक नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्रका रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न मातहतका निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको उनले बताए।
विद्युत् बजार सुधारमा जोड
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको वातावरण तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि पिक डिमान्डअनुसार फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची तयार गरी समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुमति, अनुगमन र पारदर्शिता
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ भने नयाँ अनुमति दिनुअघि कडाइका साथ समीक्षा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ। नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार अनिवार्य बनाइनेछ, जसले उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण सुनिश्चित गर्नेछ।
आर्थिक पारदर्शिता र नयाँ पहल
जलविद्युत् रोयल्टी संकलन तथा वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने हिस्सा सुनिश्चित हुनेछ। साथै ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनालाई व्यवस्थित गरिने योजना छ। आन्तरिक खपत बढाउन राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गरिनेछ भने दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात रणनीतिमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रविधि र नवप्रवर्तन
उपभोक्ताको गुनासो समाधानका लागि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ सुरु गरिनेछ। ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाउँदै अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा सुधार
नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, भूमिगत जल अनुगमन र डिजिटल निगरानी प्रणालीमार्फत विशेष गरी तराई क्षेत्रमा जल व्यवस्थापन सुदृढ गरिनेछ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन, सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ।
सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि-सिंचाइ-उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ल्याएको यो समग्र सुधार योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा ठोस आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
