काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सक्रियता र आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
उक्त कार्यसूचीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्दै विदेश नीतिलाई विकासका अवसरसँग जोड्ने स्पष्ट लक्ष्य अघि सारेको छ।
सरकारले विदेशी नीतिका मूल्यमा आधारित दिगो विकासका उद्देश्यलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने–नसकिने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने जनाएको छ। यसका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न वैज्ञानिक ‘परफर्मेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले दूतावास र कूटनीतिक निकायहरूको नतिजामुखी कार्यशैली सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
त्यस्तै, नेपाललाई ‘भाइब्रेन्ट बजार स्टेट’ का रूपमा विकास गर्दै विश्व आर्थिक साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा सक्रिय सहभागिता जनाउने लक्ष्य तय गरिएको छ। यसमार्फत राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै स्वतन्त्र, स्वस्थ र विश्वसामु प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
विदेश नीति सञ्चालनमा सन्तुलन र समदूरीको अवधारणा अवलम्बन गरिने जनाउँदै सरकार गठबन्धन केन्द्रित कूटनीतिभन्दा समन्वयकारी र साझेदारीमुखी दृष्टिकोणमा अघि बढ्ने बताउँछ। ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रेम’को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सबै कूटनीतिक पहलहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संवाद, कार्यशाला र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन र भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट उत्पन्न चुनौती समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गरिने नीति पनि अघि सारिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुदृढ गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले श्रमिक कूटनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारको यो कार्यसूचीले समग्रमा नेपालको विदेश नीतिलाई परम्परागत सीमाबाट बाहिर निकाल्दै आर्थिक, वातावरणीय र मानव सुरक्षासँग जोड्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
