काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहभागी सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेसँगै सोही पार्टीका प्रभावशाली सांसद गणेश कार्कीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै कार्कीले सरकारको यो कदमलाई ‘बहादुरी’भन्न नसकिने टिप्पणी गरे।
सांसद कार्कीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्को अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई राजनीतिक बाध्यताको रूपमा व्याख्या गरे पनि यसलाई सकारात्मक मान्न नसकिने बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु ुबाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन।’
अध्यादेशको सिफारिस संविधानको प्रावधान (अक्षर) भित्रै रहेर गरिएको भए पनि यसले लोकतन्त्रको आत्मा वा संविधानको मर्मलाई नसमेटेको उनको तर्क छ। संविधानलाई एउटा जीवन्त दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै उनले संविधानका अक्षरले यसको मर्मलाई सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
विपक्षी दलले अध्यादेश ल्याउँदा आफूले प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै कार्कीले भनेका छन्, विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदाखेरिका मैले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि जीवित छन्।’ यसले सत्तामा रहँदा र नरहँदा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनमा आफ्नो धारणा नफेरिएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
सरकारमा सहभागी दलकै सांसदले सरकारको निर्णयको खुलेर आलोचना गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सुशासन र विधिको शासनको नारा दिएर उदाएको रास्वपाभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आन्तरिक बहस सुरु भएको सङ्केत यसले दिएको छ।
