काठमाडौं । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत शक्तिशाली अवस्थिति छ। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर दुईवटा अध्यादेश ल्याएका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो। संसदीय प्रणालीमा अध्यादेश प्रायः संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा आकस्मिक आवश्यकता टार्न प्रयोग गरिने औजार हो। तर, बहुमतको सुविधा हुँदाहुँदै यही बाटो रोजिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
किन आयो अध्यादेश?
सरकार निकट स्रोतका अनुसार, संसद् अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा केही कानुनी अड्चन फुकाउन तत्काल निर्णय आवश्यक भएको तर्क अघि सारिएको छ।
संसद्मा विधेयक पेश गर्दा समितिमा छलफल, संशोधन र बहसको लामो चरण पार गर्नुपर्छ। यद्यपि दुई तिहाइ बहुमत भएको अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया पार गर्न सरकारलाई गाह्रो हुने देखिँदैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सिधै अध्यादेश ल्याउनु पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुलन वा बाह्य समर्थनको अनिश्चिततासँग पनि जोडिएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
अध्यादेश संसद् पुनः सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि यदि उक्त अध्यादेश पारित हुन सकेन भने सरकारको विश्वसनीयता र राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।
संवैधानिक नैतिकतामा प्रश्न
संविधानले अध्यादेशलाई असाधारण परिस्थितिको अस्थायी उपायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर, बहुमत सरकारद्वारा यसको प्रयोगले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। संसद् सक्रिय गराएर खुला बहसबाट निर्णय लिन सकिने अवस्थामा अध्यादेश रोजिनु ‘संसद् उपेक्षाको संकेत मानिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई ‘निरंकुश शैली’ को सुरुआत भन्दै आलोचना सुरु गरिसकेका छन्। यसले सडक र सदन दुवैमा राजनीतिक तनाव बढाउने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी, नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित भएको रास्वपाले पुरानै शैली अपनाएको आरोप जनस्तरमा पनि उठ्न थालेको छ।
