काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गर्दै उनी पदमुक्त भएको घोषणा गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पदमुक्त भएको हो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। साथै गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। जबकी संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने थियो।
