काठमाडौं। गत मंसिरमा मात्र विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बनेका गगन थापाले निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यसको राजनीतिक तरंग अन्य ठूला दलसम्म फैलिएको छ।
विशेषगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब १८२ सिट जितेर एकल बहुमत सफलता हासिल गर्दा पुराना दलहरूले इतिहासकै कमजोर नतिजा व्यहोरे।
कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भयो, एमाले २५ सिटमा झर्यो भने माओवादी केन्द्र १७ सिटमा रोकियो। कांग्रेस सभापति थापा स्वयं सर्लाही–४ मा पराजित भए, ओली झापा-५ मा पराजित भए र प्रचण्ड भने माओवादी युद्धको उदगम क्षेत्र रुकुम गएर सिट जोगाए। तर अन्य शीर्ष नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन सकेनन्।
एमालेभित्र अहिले ‘कांग्रेसले नैतिकता देखायो, अब हामीले पनि समीक्षा मात्र होइन जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। तर पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छैन। ओली निकट नेताहरूले भने तत्काल राजीनामाभन्दा निर्वाचन परिणामको समीक्षा आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्।
नेकपामा पनि असन्तुष्टि बढ्दो भए पनि राजीनामाको औपचारिक बहस अझै सतहमा आएको छैन। पार्टी अहिले सम्भावित सत्ता समीकरण, गठबन्धन र आगामी रणनीतिमा केन्द्रित देखिएको छ। केही युवा नेताहरूले भने नेतृत्व पुनर्संरचनाको विषय उठाउन थालेका छन्।
गगनको राजीनामा केन्द्रीय समितिमा पेस हुने
गगन थापाले सभापति पदबाट दिएको राजीनामा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुनेछ। उनले बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्नेछ। बैठकको अध्यक्षता उपसभापति शर्माले गर्नेछन्।
कांग्रेसको विधानअनुसार राजीनामा स्वीकृत भए उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा कार्यवाहक सभापति बन्नेछन् र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाएर नयाँ सभापतिको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। यदि राजीनामा अस्वीकृत भयो भने थापा नै सभापतिमा कायम रहनेछन् र पार्टीले निर्वाचन समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट छ। एक पक्षले नैतिकताको आधारमा राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले अहिले नेतृत्व परिवर्तनले पार्टीलाई थप अस्थिर बनाउने तर्क गर्दै समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
