काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा अपनाएको राजनीतिक कार्यशैलीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई पद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट बाहिर निकाल्दै नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारिएको छ।
आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनले आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक दिशा तय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारमाथि खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको अन्त्य, संगठन सुधार, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ।
पद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा आत्मसमीक्षा
थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरेको छ।
गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको पनि आत्मसमीक्षा गरिएको छ।
पार्टी र युवापुस्ताबीच दूरी बढेको तथा नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ। यही कारण दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा २००७, २०४६ तथा २०६२र६३ का राजनीतिक आन्दोलन र संविधान निर्माणलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसपछि विकसित राजनीतिक अभ्यासको समीक्षा गरिएको छ।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने नीति प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
उम्मेदवार छनोटका लागि प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण तथा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ। अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
३८ सिटको प्रतिपक्षबाट सरकारमाथि निगरानी
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ।
जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले मुख्य प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचना मात्र नगरी वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ।
दैनिक राजनीतिक विवादमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र संघ तथा प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
पार्टीभित्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति
कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि संरक्षण नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ।
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।
निर्वाचन सुधारतर्फ पनि प्राइमरी प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प तथा घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायतका विषयमा बहस अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पाँच पुस्तालाई जोड्ने संगठन
थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टीका रूपमा नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने तथा पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने प्रस्ताव छ।
पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने, कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मुख्य अवधारणा
प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रालाई ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’को अवधारणासँग जोडेको छ।
‘समुन्नति’लाई आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र सीमित नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ। विकासमा सरकार एक्लैभन्दा नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्य आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई पनि भूगोल र नारामा सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
चार वर्षमा परिणाम देखाउने दाबी
थापाको प्रतिवेदनले पार्टीको आगामी चार वर्षलाई निश्चित समयसीमा र मूल्यांकन प्रणालीसँग जोड्न खोजेको छ।
पहिलो १०० दिनमा २०६२र६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद तथा सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हरेक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशन र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, सुशासन, आर्थिक नीति, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको छ। प्रतिवेदनको मूल लक्ष्य विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने र पार्टीका नीति तथा प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने रहेको छ।
