काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बनेका छन् । एमालेले उपाध्यक्ष पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पौडेल शेयर लगानीकर्ताका लागि फलदायी अर्थमन्त्री मानिन्छन् । उनकै कार्यकालमा २०७८ भदौ २ गते नेप्से सूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा ३ हजार १९८ विन्दुमा पुगेको थियो ।
सबैको कुरा सुन्ने र अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पाटोलाई राम्रोसँग केलाउन सक्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा उनी सबैसामु चिनिन्छन् । निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारहरुसँग पनि बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने उनको खुबी छ ।
पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चासँगै सुस्त रहेको शेयर बजार एकसातामै एक वर्षअघिको विन्दुमा फर्किएको छ । पौडेलकै पुनरागमन हुनेछ भनेर निजी क्षेत्रले अब लगानीको वातावरण बन्ने र अर्थतन्त्रमा लयमा फर्किने आशा गरिसकेको छ ।
यस्तो थियो पौडेलको कार्यकालमा शेयर बजार
२०७२ सालमा पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए । उनी अर्थमन्त्री हुँदा सेयरबजार परिसूचक नेप्से १२०५ अंकको अधिकतम विन्दु छोएर ओर्लिँदै थियो। २०७२ भदौ २९ गते अधिकतम विन्दुमा पुगेर फर्किएको बजार उनी आएको एक महिनासम्म निरन्तर घटेर मंसिर १३ गते १०२२ अंकमा पुग्यो।
त्यसपछि भने उनको कार्यकालभर निरन्तर नेप्से बढिरह्यो। त्यो बेला पौडेलको १० महिने कार्यकालभर नेप्से सूचकले ६९२ अंक बढेर १८८२ अंकमा पुग्यो। यो त्यस समयको ‘अलटाइम हाइ रेकर्ड ब्रेक’ थियो।
त्यसपछि उनी २०७७ असोजमा पुनः पौडेलले दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बने । उनी अर्थमन्त्री हुँदा नेप्से सूचक १५ सयमा अंकमा थियो। यसअघि १८ सयको रेकर्ड ब्रेक गरेर नेप्से १५ सयमा ओर्लिएको थियो। झण्डै ४ वर्ष ओरालो लागेको बजारले पौडेलको आगमनसँगै ‘बुलिस ट्रेन्ड’ पक्रियो।
२०७७ असोजमा १५ सय रहेको नेप्से २०७८ असारमा ३१६३ अंकमा पुग्यो। एक वर्षमा झण्डै १६ सय अंकले बढेको नेप्सेको बुलिस ट्रेन्ड उनको कार्यकाल सकिएको झण्डै डेढ महिनासम्म चलेको थियो ।
पौडेलको तेस्रो कार्यकाल दुई महिनाको मात्रै थियो। एमाले सरकारमा गएपछि पौडेल पुस ११ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन १८६७ अंकमा पुगेको नेप्से उनको दुई महिने कार्यकालभर अधिकतम २२१५ अंकमा पुगेको थियो।
उनै पौडेल अहिले पुनः अर्थमन्त्री बनेका छन् । उद्योगी व्यवसायीसहित लगानीकर्ताले विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा आए नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच समन्वय मिल्न गइ अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुने आशा राखेका छन् ।
