काठमाडौं । पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ५३ दिनको कार्यकालमा प्रशासनिक क्षेत्रमै महत्वपूर्ण सुधारका पहल गरेको बताएकी छन् । उनको कार्यकालमा स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रथा अन्त्य, फेसलेस सरुवा प्रणालीको सुरुवात, चक्रीय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी, र गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना जस्ता कदम उठाइएकी थिइन् ।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेले उपत्यका केन्द्रित जागिरको अन्त्य गर्दै सबै कर्मचारीलाई समान अवसर दिने नीति अघि बढाइन् । बजेट समयमा नल्याउने पालिकासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी बजेट पारित र कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गरिन् । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेवल गर्ने लगायतका दीर्घकालीन महत्वका ऐतिहासिक कार्यलाई अघि बढाएकी छिन् ।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भनेकी छन्,‘मलाई भाइरल मन्त्री बन्नु थिएन, लोकप्रिय बन्नु थिएन। मलाई प्रणाली र पद्धति स्थापित गरेर देशलाई खुसी पार्ने थियो।’
उनले सरुवा र थमौतिको लागि हुने भनसुन र दबाबलाई अस्वीकार गर्दै स्पष्ट मापदण्ड अनुसार मात्र काम गर्ने अठोट गरेकी थिइन् ।
तनहुँ जिल्ला निवासी पूर्वमन्त्री न्यौपानेले जनताको समर्थन, शुभेच्छुकको सल्लाह र परिवारको साथले आफ्नो ५३ दिनको कार्यकाललाई अर्थपूर्ण बनाउन सफल भएको बताएकी छन् ।
आफुले पूर्वमन्त्री हुँदा गरेको कामको बारेमा किताब निकाल्ने सोच बनाएकी न्यौपानले भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा ‘एक मन्त्रीको डायरी’ लेख्दै गरेको र जलेको बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, “आगोले इमान जल्दैन, आस्था ढल्दैन।”
५३ दिनमा मन्त्री न्यौपानेले गरेका कामहरु
-निमित्त प्र.प्र.अ शुन्य
दरवन्दी बमोजिमकै प्र.प्र.अ सबै पालिकामा
-फेसलेस सरुवा
सरुवामा हुने भनिने चलखेल र लेनदेन शून्य
-उपत्यका केन्द्रित जागिर अन्त्य
सवै कर्मचारीमा समान अवसर सुनिश्चित
-समयसिमा भित्र बजेट नल्याउने पालिकासंग प्रत्यक्ष समन्वय
बजेट पारित र कार्यान्वयन
-गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना
पारदर्शी गुनासो फछर्यौट प्रणाली सुरुवात
-चक्रिय सरुवा प्रणालीको प्रारम्भ
पूर्वानुमानयोग्य र कर्मचारीमैत्री सरुवा
-संघीय निजामती ऐन संसदमा टेवल
जारी हुने संघारमा पुगेको
-कार्यसम्पादनमा समानता र न्याय
प्रशासनिक गतिविधि प्रणालीवद्ध
-प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत व्यवस्थापन अडिट गर्न परिपत्र, पार्दर्शीता प्रवद्र्धन
-युवा नेतृत्वको उदाहरण
५३ दिनमै ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार












