काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेको आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन नहुने भएको छ । ठूलो कम्पनीलाई लाभ हुने गरी पुनको योजनाअनुसार ऐन संशोधन नहुने भएको हो ।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती न्यौपाने गरेको संशोधन स्वीकार गरिएको छ । सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा आर्थिक विद्येयकमार्फत थप खोजिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सुधार गरेको हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् ।
न्यौपानेले राजश्व नछलियोस्, शेयरधनीहरुको हित होस्, चोरबाटोबाट लगानी ल्याउने काम नहोस्, नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीका शेयर होल्ड गर्नेहरुलाई क्षति नहोस् र कालो धनलाई सेतो बनाउने बाटो नखुलोस् भनेर सुझाव दर्ता गरेको बताइन् ।
न्यौपानेले राखेको विचारलाई अर्थमन्त्री पौडेलले समर्थन गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फन्डमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पूँजीगत पूँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको सांसदले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गरेसँगै नयाँ प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ ।
अब कर छुटको सुविधा स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउने छन् । आर्थिक विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरेको यो सम्भवत पहिलो घटना हो । एनसेल र कोकाकोला जस्ता ठुला कम्पनीहरुलाई कर छुट दिने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ल्याएको प्रस्ताव असफल भएको छ । उक्त प्रस्तावले माफियाहरुले कर छलि गर्ने सक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आइरहेकाे थियो ।
