काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीमा आमाबुवा गुमाएका बालबालिकालाई राखिएको विदुर नगरपालिका–२ स्थित अन्नपूर्ण पञ्चकन्या होल्डिङ सेन्टर खाली गरिएको छ।
आफन्तबाट टाढा राखिएको भन्दै बालबालिका तथा आफन्तबाट निरन्तर आवाज उठेपछि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा उत्तरगया गाउँपालिकाको समन्वयमा बालबालिकाको विस्तृत लेखाजोखा गरिएको थियो। त्यसपछि अधिकांश बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारकै संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा लगाइएको हो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट खटिएका अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेका अनुसार बालबालिका र उनीहरूलाई संरक्षणमा लिन चाहने परिवारको विस्तृत मनोसामाजिक लेखाजोखा तथा उत्तरगया गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालयबाट नाता प्रमाणित भएको कागजातका आधारमा परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको हो।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २६ जना बालबालिकामध्ये एक जना काठमाडौंमा उपचाररत छन्। २३ जनालाई आफन्त तथा नातेदारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ भने दुई जनालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत उद्धार गरी वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएको छ।
बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको जिम्मा लगाउने क्रममा सम्बन्धित अभिभावक तथा संरक्षकबाट स्वघोषणा फारममा हस्ताक्षर गराई बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत लिइएको छ।
स्वघोषणामार्फत अभिभावक तथा संरक्षकले बालबालिकाको हक लाग्ने चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, परिवार वा नातेदारभित्रै सुरक्षित हेरचाहको व्यवस्था गर्ने तथा बालविवाह हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, जोखिमपूर्ण वा अनुचित बालश्रममा नलगाउने तथा कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहार हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
बालबालिकाको विद्यालय शिक्षा र शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, बालबालिका तथा परिवारसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्ने र उनीहरूलाई विभेदरहित, सम्मानजनक तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि अभिभावक तथा संरक्षकबाट लिइएको छ।
स्वघोषणा फारममा अभिभावक तथा संरक्षकले आफू आजको मितिसम्म बालबालिकाविरुद्धको कुनै कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी नभएकोसमेत घोषणा गरेका छन्।
उत्तरगया गाउँपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी अमृता पन्तले बालबालिकाको इच्छा र चाहनालाई समेत सम्मान गर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको बताइन्।
आमाबुवाको घेवा सकिएपछि केही बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहमा पठाइने
बालबालिकाका जैविक आमाबुवाको घेवा तामाङ समुदायमा गरिने मृत्यु संस्कार असोज २९ गतेसम्म चल्ने भएकाले केही थप बालबालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत वैकल्पिक हेरचाहमा पठाउनुपर्ने देखिएको परिषद्का बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले बताए।
यसअघि परिवारबाट अलग राखिएका बालबालिकाको इच्छा, पारिवारिक अवस्था र संरक्षणको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको परिषद्ले जनाएको छ।
आफन्तको घरमा पुगे पनि राज्यको निगरानी कायमै
बाढीका कारण आमाबुवा गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘विपद् प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना’मा समावेश गरिएको छ।
उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङको संयोजकत्वमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको २०८३ असोज १५ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार आफन्त तथा नातेदारले आफ्नै साथमा राखी पालनपोषण, शिक्षा तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका बालबालिकालाई समेत उक्त योजनामा समावेश गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) बमोजिम सञ्चालनमा ल्याइएको यो योजनाले विपद्का कारण विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेसम्म संरक्षण, परिवारमा आधारित हेरचाह, शैक्षिक निरन्तरता, स्वास्थ्य तथा पोषण, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनःएकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
योजनामा समावेश गरिएका बालबालिका आफन्त तथा नातेदारकै संरक्षणमा रहे पनि उनीहरूको संरक्षण र अवस्थाको जिम्मेवारी राज्यको रहनेछ।
त्यसैले बालबालिकालाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उत्तरगया गाउँपालिकाका बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बालबालिकाको संरक्षणमा कुनै समस्या वा कठिनाइ उत्पन्न भएमा बाल कल्याण अधिकारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४, नेपाल प्रहरी १०० वा बाल हेल्पलाइन १०९८ मा सम्पर्क गर्नसमेत सम्बन्धित अभिभावकलाई अनुरोध गरिएको छ।
