कानुन निर्माण नगरेरै सम्पत्ति छानबिन आयोग बनेपछि कांग्रेसले जनायो आशंका, कार्यपालिकाको हस्तक्षेप निम्तिने जोखिम

काठमाडौं। सरकारले कानुन निर्माण नगरी सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आशंका जनाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भनेको छ, ‘सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको छ, जुन आफ्नै घोषणासँग बाझिएको छ।’

यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त नहुने कांग्रेसको ठहर छ। ‘किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ।

त्यस्तै कांग्रेसले ०४८ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न तथा ०४६ देखि ०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘यस सन्दर्भमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएकोलाई नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रूपमा लिन्छ र २०६२ अघिका अवधिसम्म समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको स्मरण गराएको छ।

‘सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।