काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले भिजिट भिसा सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब परिवार वा साथीहरूलाई स्पोन्सर गर्न चाहनेले निश्चित मासिक तलब पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। यसले यूएईमा बसोबास र भिसा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
यूएईले भिजिट भिसा प्रायोजनका लागि चार तह तोकेको छ। पहिलो तहमा बुबा आमा, श्रीमान/श्रीमती र छोराछोरी समावेश छन्। यस तहमा रहेका नातेदारलाई भिजिट भिसामार्फत यूएई ल्याउन प्रायोजकको मासिक न्यूनतम तलब चार हजार यूएई दिराम हुनुपर्नेछ।
दोस्रो तहमा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हजुरबा–हजुरआमा र नाति–नातिनी रहेका छन्। यी नातेदारलाई भिजिट भिसामा ल्याउन प्रायोजकको मासिक न्यूनतम तलब आठ हजार दिराम तोकिएको छ।
तेस्रो तहमा काका–काकी, मामा–फुपु र कजिनहरू पर्छन्। यस तहका नातेदारलाई ल्याउन पनि प्रायोजकको मासिक न्यूनतम तलब आठ हजार दिराम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथी वा नन–रिलेटिभ व्यक्तिहरूलाई स्पोन्सर गर्न चाहनेले मासिक १५ हजार दिराम तलब पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। यूएईले भिसा प्रायोजन अघि प्रायोजकको आम्दानी जाँच गर्ने प्रावधान राखेको छ।
यूएईको संघीय प्राधिकरण (आईसीपी)ले यो निर्णय नागरिकता, पहिचान, भन्सार र बन्दरगाह सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको बताएको छ। भिसाका लागि आवेदन दिने क्रममा नाता सम्बन्धको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ भिजिट भिसा आवेदनका लागि कम्तिमा छ महिनाका लागि मान्य राहदानी र फिर्ता यात्रा टिकट अनिवार्य गरिएको छ। यसले पारदर्शिता बढाउने, आर्थिक विविधिकरणलाई समर्थन गर्ने र प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई यूएईमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
आईसीपीले चार प्रकारका भ्रमण भिसा घोषणा गरेको छ। यी भिसामा कृत्रिम बृद्धिमता (एआई) सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, मनोरञ्जन, क्रुज यात्रा र विशेष कार्यक्रमहरू समावेश छन्।
मानवीय बसोबास अनुमतिपत्र एक वर्षको अवधिका लागि जारी गरिनेछ र विशेष परिस्थितिमा प्राधिकरणको निर्णयद्वारा विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयले विदेशी विधवा वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिलालाई प्रायोजकविना नै यूएईमा बसोबास प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।
भिजिट भिसा नियमको नयाँ प्रावधानबारे जानकारी दिँदै आईसीपीका महानिर्देशक मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैलीले भने, “स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बसोबास र विदेश मामिलाको अध्ययनपछि नियम र सर्तहरू संशोधन गरिएको हो। यसले जीवनको गुणस्तर सुधार, व्यापार र यातायात वृद्धि, प्रविधि क्षेत्रको प्रोत्साहन र यूएईको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई मजबुत बनाउने विश्वास छ।”
