काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १३ वटा फैसलाको पूर्णपाठ नलेखिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने आदेशको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नआएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ कि न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि पनि फैसला तयार नगर्नु अदालतप्रति अवहेलनाको विषय हो। न्यौपानेले फैसलामा एकमत नभएमा आफ्नो राय र एकमत भए सामूहिक रायसहित प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान पालना नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
निवेदनमा जबराविरुद्ध उल्लेख गरिएको छ कि उनले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि २०७७ फागुन ११ को फैसलामा सहीछाप नगरेको, न्यायपालिकाप्रति पूर्वाग्रह देखाएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसारको पदीय दायित्व पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ।
न्यौपानेले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी सहीछाप प्रमाणीकरण गर्न र सुनुवाइमा अग्राधिकार दिन माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले रिटमा उल्लेखित गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ शीघ्रता पुर्वक अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
