काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गुरुङले संसदबाट पारित भइसकेको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, “संसदले पास गरेको कानून कार्यान्वयनमा अब बहस होइन, पालना आवश्यक छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था पनि यही प्रक्रियाअन्तर्गत आएको हो।”
मन्त्री गुरुङले संसदमा पास हुँदा आफूलाई समेत उक्त व्यवस्थाको जानकारी नभएको जनाउँदै सो व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्ताव नभई कानून मन्त्रालयमार्फत आएको दाबी गरे। उनका अनुसार, सरकारको तर्फबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा नयाँ व्यवस्था थपिएको हो।
यस संशोधनसँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया प्रेस काउन्सिल वा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नभई सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने छ। सरकारले कानुनी स्पष्टता र सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न यो व्यवस्था ल्याएको हो।
यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाबीच केही विमति देखिए पनि मन्त्री गुरुङले सबै पक्षले कानुनी प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
