काठमाडौं। इस्ट्रिट अफ होर्मुजमा तनाव चुलिँदै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालसम्म आइपुगेको छ।
इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि इरानले विश्वकै संवेदनशील तेल मार्ग मानिने हर्मुज जलडोई बन्द गरेर जवाफ दिएको छ। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा उकालो लागेको छ, जसको असर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका रूपमा देखिएको हो।
हर्मुज जलडोईबाट विश्वको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी तेल तथा ग्यास आपूर्ति हुने भएकाले यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। युद्धअघि प्रतिव्यारेल ७० देखि ८० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको मूल्य केही दिनमै १०० डलर नाघेर १२० डलरसम्म पुगेको बताइएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढाएको छ।
नेपालले आफ्ना सबै पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगममार्फत भारतबाट आयात गर्ने भएकाले भारतमा मूल्य बढ्दा त्यसको असर स्वतः नेपालमा परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारत स्वयंले आफ्नो ८५ देखि ९० प्रतिशत कच्चा तेल तथा एलपी ग्यास गल्फ क्षेत्रबाट ल्याउने भएकाले युद्धका कारण त्यहाँको आयात लागत महँगिएको छ। त्यसैको आधारमा नेपाल आयल निगम ले नेपालमा मूल्य समायोजन गरेको हो।
निगमले सुरुका केही दिन मूल्य स्थिर राख्न मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निरन्तर बढेपछि उपभोक्तामाथि मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। पछिल्लो समायोजनअनुसार निगमले आइतबार रातिबाट पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको छ।
ग्यास आपूर्तिमा समेत युद्धको असर देखिएको छ। भारतमा गल्फबाट आउने एलपी ग्यास आपूर्ति घटेपछि नेपालमा पनि मौज्दात कम भएको छ। त्यसैले निगमले खाली सिलिन्डरमा आधा मात्र ग्यास भर्ने रेशनिङ प्रणाली लागू गरेको छ। काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा ग्यासका लागि लामो लाइन देखिन थालेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने ढुवानी लागत थप बढेर खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत महँगिन सक्छ। कृषि क्षेत्रमा डिजेल र मलको लागत बढ्ने, पर्यटन क्षेत्रमा हवाई इन्धन महँगिने, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन खर्च बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि चुनौती अझ गम्भीर बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र घरेलु ऊर्जा प्रयोगलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
