काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघबीच समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, अनुदान कटौती तथा स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक समस्याका विषयमा गहन रूपमा विचारविमर्श गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायहरू मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरे।
नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत जानकारी दिँदै समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण, भूमि व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनका अनुसार एउटै स्थानमा लामो समय बस्दा प्रशासनिक जटिलता बढ्ने र पारदर्शितामा असर पर्ने गरेको अनुभव स्थानीय तहले भोगिरहेको छ।
संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँदै नागरिक सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले जनताका अपेक्षालाई स्थानीय सरकारमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्।
