काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा भएको छेडखानीबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन सभामुखको समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। गत असार २३ गते गठन भएको ७ सदस्यीय समितिको नेतृत्व परियारले गरेका थिए।
सुरुमा २१ दिनको म्याद पाएको समितिलाई थप ७ दिन दिइएको थियो। साउन १८ गते नै म्याद सकिए पनि प्रतिवेदन आज मात्रै पेस गरिएको हो। प्रतिवेदनमा ६ वटा परिच्छेद र ४ अनुसूची समावेश गरिएको जानकारी सभापति परियारले बैठकमा दिए।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा प्रावधान परिवर्तनमा जिम्मेवार ठहरिएका छन्। समितिले उनीहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
छानबिन समितिले विधेयकमा भएको छेडछाडबारे विवरणसहित परीक्षण गर्दै उच्च तहसम्म जानकारी पुग्दासमेत आवश्यक सावधानी नअपनाइएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रक्रियागत पारदर्शिता र विधेयकीय मर्यादामा चुक भएका कारण यस किसिमको विवाद उत्पन्न भएको हो।
अब प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
