काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्।
आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई पहिले नै निर्देशन दिइसकेको पनि स्मरण गराए। उनले भने, “सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै कारोबार सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालन हुने सबै काम कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ। सरकार जनताको लागि हो र जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकासमा ध्यान दिनेछ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को भरपूर उपयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अनलाइन शिक्षण कार्यक्रममार्फत गत वर्षदेखि एसईईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा करिब १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले लाभ लिएको जानकारी दिए। साथै, बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई प्रभावकारी रुपान्तरणमा लगाउने योजना रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन, स्थिरता र विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरे।
