काठमाडौं। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजासँगै अबको संघीय संसद्को तल्लो सदनमा नयाँ राजनीतिक चित्र स्पष्ट भएको छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। यससँगै दलले एक्लै सरकार गठन गर्ने संवैधानिक आधार सुनिश्चित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सिटमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। अन्तिम परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जित्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको हो।
बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिटभन्दा धेरै माथि पुगेको रास्वपा दुई तिहाइ बहुमतका लागि भने केवल २ सिटले अपुग भएको देखिन्छ।
दोस्रो ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भएको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ करिब १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले २५ सिटसहित तेस्रो स्थानमा पुगेको छ, जसमा ९ प्रत्यक्ष र १६ समानुपातिक सिट छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी १६ सिटमा सीमित भएको छ। नेकपाले ८ प्रत्यक्ष र ९ समानुपातिक सिट जितेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष ३ र समानुपातिक ४ गरी ७ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष १ र समानुपातिक ४ गरी ५ सांसद बनाएका छन्।
अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाँकी सिट जिते पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने थ्रेसहोल्ड कटाएर संसद्मा प्रभावशाली उपस्थित हुने दलको संख्या ६ मा सीमित भएको छ।
सरकार गठनको समीकरण
रास्वपाले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था बनेको छ। बहुमत स्पष्ट भएकाले प्रधानमन्त्री चयनका लागि अन्य दलको अनिवार्य समर्थन आवश्यक पर्दैन। दलभित्रबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ। रास्वपाले चुनाव अघि नै शाहलाई पार्टीमा भित्र्याएर प्रधानमन्त्रीमा शोकेस गरेको थियो।
तर संविधान संशोधनजस्ता दुई तिहाइ समर्थन चाहिने विषयमा भने रास्वपालाई कम्तीमा २ सिट थप समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि साना दल वा स्वतन्त्र सांसदसँग सहकार्यको सम्भावना खुला रहनेछ।
पुराना दललाई ठूलो धक्का
यस निर्वाचनले परम्परागत दलहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त सिट संख्या पनि रास्वपाको एकल बहुमतभन्दा कम देखिएको छ।
यसले पछिल्ला वर्षमा देखिएको जनअसन्तुष्टि, युवा मतदाताको नयाँ रोजाइ र वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रभावलाई संस्थागत रूप दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
गत भदौमा युवा राजनीतिक उभारपछि सम्पन्न यो पहिलो आमनिर्वाचनले देशको शक्ति सन्तुलनमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको रूपमा हेरिएको छ।
