धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–६, छिन्ताङ पुग्दा साँझ परेको थियो । सूर्य अस्ताउँदै गर्दा दिन सुस्ताउँदै थियो, र त्यहीसँगै गाउँलेहरूको भोगाइ र पिडाका कथाहरू पनि शान्त हुँदै थिए । गाउँका वृद्ध महिलाहरू र केही पुरुषहरू एकैठाउँमा बसेका थिए, आँखामा थकाइ र मुखमा अनुभवका बुँदा ।
पिढीको अगाडि लाइनमा २०३६ सालको किसान आन्दोलनमा जेल परेका पुरुष र तीन जना महिलाहरू बसेका थिए । पछिल्लो भागमा अन्य महिला, पुरुष, युवा र केटाकेटीहरू ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज राईको सहयोगमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौं । सुरुवाती कुराकानीमा, केहीले हिजोका दिनका गरेका कर्मको फल पाइन्छ कि भन्ने आशा व्यक्त गरे । तर सबै अनुभवलाई शब्दमा परिणत गर्ने क्षमता हामीसँग थिएन ।
हाम्रो काम थियो, उनीहरूले नसुनेका, नभनेका कथाहरूलाई सुन्न र कागजमा अक्षरका रूपमा सुरक्षित गर्नु । हामी आफैं पनि पूर्ण विश्वस्त थिएनौं कि यी शब्दहरूले कसैको मनमा हल्का टेवा दिनेछन् वा थाकेको मष्तिकमा शान्ति ल्याउनेछन् ।
छिन्तांग हत्याकाण्ड
धनकुटाबासीमा नजानिँदो रूपमा स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको लागि चेतनाको विकास हुँदै गइरहेको थियो । कोही वर्षौंसम्म अन्नभण्डार गरेर राख्ने अवस्था बनाउँदै थिए भने कोही भोकमरीको चपेटामा थिए । यसै पृष्ठभूमिमा २०२७ सालमा किसान आन्दोलन सुरु भयो, जसमा केही युवाहरू जेल परे ।
२०३१ सालमा बम देवान नामका शिक्षक धनकुटामा आए । उनका आगमनसँगै गाउँका केटाकेटीहरूले विद्यालयमार्फत औपचारिक शिक्षा पाउन थाले । यसले स्थानीय युवाहरूलाई संगठित भएर न्यायको आवाज उठाउन प्रेरित गर्यो ।
यो क्रम जारी रह्यो । २०३६ सालमा छिन्ताङमा भोकमरीले गाउँलेहरूलाई थिच्यो । क्रान्तिकारी युवाहरूको नेतृत्वमा जमिन्दारको घरमा रहेको अन्न भोकले पिडित जनतालाई बाँड्ने प्रस्ताव राखियो । केहीले सहमति जनाए भने केहीले अस्वीकार गरे । तत्कालिन आन्दोलनकर्ताको छोरा, बिनोद राई भन्छन्, ‘मेरो बुबाको नाम पान बहादुर राई हो, म २०३४ साल पुसमा जन्मेको । ३६ सालमा लामो अनिकाल लाग्यो । अभावका बाबजुद सबै किसानहरू एकजुट भएर धानिहरू पुगेर भकारी फोर्ने अभियान चलाए ।’
किसानहरूले साहु परिवारसँग अन्न बाँड्न आग्रह गर्दा चिन्ता बहादुर पौडेलले अन्न दिन अस्वीकार गरे । त्यसपछि भकारी कब्जा गरेर तमसुक लेखेर बाँकी गाउँलेलाई बाँडियो । अर्को दिन वकसमान राईले भनेको कुरा फेरे, अन्न नदिने बताए, तर कृष्ण बहादुर राईले किसानको प्रस्तावमा सहमति जनाए । उनले आफ्नो परिवारलाई आवश्यक अन्न छुट्याएर बाँकी तीन मुरी कोदो र १६ सय रुपैयाँ गाउँलेलाई दिए ।
यस भकारी कब्जा काण्डको उजुरी तत्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा गरिएको थियो । उजुरीको आधारमा असारदेखि स्थानीय युवा किसानहरूमाथि धरपकड सुरु भयो । बकसमान राईका छोरा राम राई भन्छन्,‘म १७ सालको थिएँ । परिवारको व्यवहार बुबाले नै गर्नुहुन्थ्यो । हवार्रर मान्छे आए, ढुकुटी फोरे, अन्न लगे । पछि बुबाले धनकुटामा उजुरी गर्नुभयो । पुलिस आए, मान्छेहरू पक्राउ भए । गोली चलेको पनि थाहा छ तर अरू के भयो सम्झनामा छैन ।’
२०३६ सालको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा महिलाहरूले बलात्कार, हिंसा र मानसिक यातनाको गहिरो पीडा भोग्नुपरेको थियो।
किसान आन्दोलनमा सक्रीय रहेका पान बहादुर राई २०६८ साल जेठ ३१ मा निधन भए । उनी करिब ७ वर्ष जेल बसेर किसान पक्षमा मुद्दा जितेर जेलबाट छुटे । बिनोदका अनुसार, उनका बुबाले कम्युनिष्ट गतिविधि र पञ्चायत विरोधको आरोपमा जेल भोग्नु परेको थियो । बिनोद भन्छन्,‘मेरो आमाको नाम पार्वती हो, कान्छी आमा रेखा। आमाले बुवा जेलमा हुँदा ३ वर्षपछि पुनर्विवाह गर्नुभयो। म पनि आमासँगै गएको थिएँ ।’
२०१० मा जन्मेकी रेखा राई भन्छिन्, ‘त्यति बेला हामीले देश समाज राम्रो होस् भनेर लडेका थियौं । श्रीमानले जनताको लागि ज्यान जोखिममा राख्नुभयो । त्यो बेला भोगेको पीडा अझै याद आउँछ । रगत तातेर आउँछ, फेरि पनि बन्दुक समाउनु परे पनि म तयार छु ।’
छिन्ताङ घटनाबारे बुझ्दै गर्दा मर्दबहादुर राईसँग पनि भेट भयो । उनी भन्छन्,‘२०३६ सालमा किसान आन्दोलनमा सहभागी हुँदा धेरैले जेल भोग्नु परेको थियो । यसै क्रममा भकारी फोर्ने, न्यायको माग राख्ने र अनिकालमा सहयोग गर्ने अभियान चलाइएको थियो ।’
यस घटनाले त्यतिबेला किसान आन्दोलनले स्थानीय न्याय र समानताको लागि ठूलो भूमिका खेलेको थियो । युवाहरूको साहस, पुरुष र महिलाहरूको सहभागिता र व्यक्तिगत बलिदानले छिन्ताङको इतिहासमा अमिट छाप छोडेको छ ।
छिन्ताङ किसान आन्दोलनको अनुभव
२०१० साल पुस ३ गते जन्मेका मर्दबहादुर राई भन्छन्,‘त्यो बेला म १० कक्षाको विद्यार्थी थिएँ । तलतिर पुलिस र अदालत माथि तिर मेरो डेरा थियो । ३६ सालमा हामीले किसान आन्दोलन चलाएका थियौं । सल्लाह गरेर सहमतिमा दोहोरो कागज तयार गरी साहुको घरबाट अन्न बाली किसानले लिने व्यवस्था बनाइयो । अनिकालको समयमा सबैले समाधान गर्न सकियो र पछि गएर सावाँको सावाँ फिर्ता गरिदिने, व्याज नलिने शर्त राखियो ।
तर, सल्लाह गर्दा ‘हुन्छ’ भन्थे, पछि आएर अर्कै गर्ने समस्या आउँथ्यो । तिनै घटनामा चिन्ता बहादुर पौडेल, बकसमान राई र कृष्ण बहादुर राईको घरबाट अन्न लिइएको थियो । कृष्ण बहादुरको घरबाट अन्न निकाल्ने निर्णय उनीहरूले नै गरेका थिए । कृष्ण बहादुरले १६०० रुपैयाँ र तीन मुरी कोदो लिए । पोहरमा जम्मा २० हजार रुपैयाँ बुझाएर, दुःखमा साथ दिएको भन्दै गाउँपालिकाको उपस्थितिमा सम्मान पनि गरियो ।’
मर्दबहादुर राई ३६ साल कात्तिक २७ गते गिरफ्तार भए र ४३ साल जेठ ३० गते जेलबाट छुटे । त्यतिबेला उनी र पोखमान राई मात्र गाउँमा थिए, अन्य साथीहरू पहिले नै पक्राउ परिसकेका थिए ।
२००४ सालमा जन्मेका रामबहादुर राई, जसले किसानले साहुको घरबाट अन्न ल्याउँदा तमसुख तयार पारेका थिए । उनी भन्छन्, ‘म गाउँमा सबैको मिलापत्र, तमसुक, उजुरीपाजुरी लेख्ने गर्थेँ । साविक ५ नं हालको ४ नम्बर कृष्ण बहादुरको घरमा किसानहरू जम्मा भयौं । अन्न र पैसा माग्यौं । उनले राजीखुसीले दिएका थिए । मैले तमसुख लेखेँ, जसमा ‘पछि दिन्छौँ’ भनेर उल्लेख थियो । अन्न दुई पाथि धान, दुई पाथि कोदो र २० रुपैयाँ थिए ।’
तत्कालिन पञ्चायत सरकारका कारण किसानहरूले धेरै अन्याय भोग्नुपर्यो । उनीहरूले भावी सन्ततिले पनि अन्याय नभोगोस् भनेर आन्दोलन चलाएका थिए । उदाहरणको रूपमा २०३६ सालमा कृष्ण बहादुर राईले सहमतिमा दिएको अन्न र पैसा गाउँलेलाई बराबरी बाँडियो । यसै क्रममा जिवित रहेका धरपरिवारसँग लिएको सापटी अन्न र पैसाको साउ र व्याजसहित प्रति परिवार एक हजार रुपैयाँ संकलन गरियो । दुःखमा साथ दिएको भन्दै २०८० सालमा कृष्ण बहादुर राईलाई २० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरी सम्मान गरियो ।
राज्यबाट क्षतिपूर्ति र न्याय नपाएका ती लडाकु महिलाहरू अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्
किसानहरूले साहुको भकारी फोर्ने काममा तिब्रता दिएका बेला प्रहरी प्रशासनले गाउँमा धम्याउने र तर्साउने काम सुरु ग¥यो ।
अगुवाहरुलाई छानी छानी गिरफ्तार गर्न थालियो । त्यही समयमा काठमाडौंमा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गरे, र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन खोजेका थिए । तर धनकुटा जिल्लामा किसानले गरेको आन्दोलनले चुनौती सिर्जना गर्यो । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले गाउँमा युवा किसानलाई गिरफ्तार गर्न थाले । कतिलाई घरबाट, कतिलाई खेतवारि गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरियो ।
२०३६ साल कात्तिक महिनामा आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सामान्य विवादलाई लिएर १६ जनाको हत्या भयो भने पचासौं जनालाई राजकाज मुद्दा लगाएर जेलमा हालियो । यस घटनाले तत्कालिन सरकारले किसान आन्दोलन र ग्रामीण जनताको आवाज दबाउन निरंकुश शैली अपनाएको स्पष्ट देखाउँछ ।
क्रूर दमन
२७ कात्तिक २०३६ सालमा छिन्ताङमा किसान आन्दोलनमाथि अत्यन्त क्रूर दमन भएको थियो । सबैभन्दा पहिले गोपाल आनन्द राईलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । बाटोमा लैजाँदै गर्दा उनलाई पछाडिबाट गोली हानी मार्ने प्रयास भयो ।
पुत्रमान राईलाई गिरफ्तार गरी तमोर नदी तर्न भनियो र खोलैमा पहिला गोली हानी, त्यसपछि ढुंगा प्रहार गरेर हत्या गरियो । धनविर दर्जीलाई भिरालो बाटोबाट तल झार्दा सात गोली हानी मारियो । केशरमान राई र गणेश विश्वकर्मालाई ओडारमा गोली हानी हत्या गरियो। पाताल भन्ने स्थानमा सातजना युवालाई लाइनमा लगाएर एउटै ठाउँमा गोली ठोकियो ।
ओझेल पर्यो बलात्कार घटना
उक्त दमनका क्रममा धेरै महिला बलात्कारको शिकार भए । गर्भवती लक्ष्मी राई र दुई दिनकी सुत्केरी श्रीमाया राई (हाँक्खिला साइँली) लाई बच्चासहित बारीको पाटामा घिसारेर बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । त्यही दमनमा चरम यातनाका बाबजुद बचेका झपेन्द्र राई मानसिक र शारीरिक रूपमा विक्षिप्त भए र उपचारको अभावमा माघ महिनामा मृत्यु भयो ।
उक्त घटनासँग सम्बन्धित ३१ जना युवालाई गिरफ्तार गरी डकैतीको अभियोगमा १८ वर्षसम्मको सजाय माग गर्दै विभिन्न जेलमा राखिएको थियो । उनका पक्षमा अधिवक्ता सुवास नेम्वाङ र शम्भु थापाले मुद्दा लडेका थिए । २०४३ सालमा मुद्दाको बयानका क्रममा कृष्ण बहादुर राईले आफूले तमसुक गरेर राजीखुसीमा अन्न र पैसा दिएको बताए । यसपछि पिडित पक्षले मुद्दा जित्यो र साढे सात वर्षपछि कैदीहरू जेलमुक्त भए ।
छिन्ताङका महिलाहरूको घाउ अझै बल्झिरहेकै छ, उनीहरूका पीडा र संघर्ष ओझेलमै छन्।
छिन्ताङ यात्रामा हामीले रेखा राई, नारायण दल राई, वकसमान राईका छोरा रामप्रसाद राई, मर्दबहादुर राई, पोखमान राई, चित्रमान राई, मल्सुराम राई, गोकेलमान राई, गुर्दबहादुर राई, शुक्तबहादुर राई, मिना राई, विरिमध्वज राई, बालुन्सरी राई, शारदा राई, बुद्धमान राई, कृष्ण राई, गोर्खमाया राई लगायतलाई भेट्यौं ।
धेरैले जेल परेका श्रीमानको निश्चित समयसम्म फर्कने सम्भावना नदेख्दा गाउँमै पुनः विवाह गरे, तर जेलबाट फर्केका पुरुषहरूले यसमा कुनै आक्रोस देखाएनन् । उनीहरू आफ्ना परिवारको सुरक्षा र बालबच्चा सुरक्षित भएकोमा सन्तुष्ट थिए । उनीहरू भन्छन्, ‘अहिले पनि भेटघाट मात्र होइन्, मेला–पात र चाडपर्वमा सहकार्य गर्दै सँगै बस्छौं ।’
परेनन् गणतन्त्रको नजरमा
आन्दोलनको समयमा पुरुषसगै लडाईमा होमिएका महिलाहरु माथि निकै दमन भएको थियो । त्यस समयमा प्रहरी र प्रशासनले अत्यन्त क्रूर दमन गर्यो । गाउँ–गाउँमा छिरिएर जहाँ–जहाँ भेट्थे त्यहीँ कसैलाई पनि छोड्दैनथे । महिलाहरू पनि पुरुष जस्तै मार, कुटपिट र धम्कीको सामना गर्न बाध्य भए ।
किसान आन्दोलनमा सक्रीय रहेकी रेखा राई भन्छिन्‘मलाई झण्डै मारिनै लागेको थियो । प्रहरी घरघर खोज्दै आएको थाहा पाएपछि म घरबाट निस्केर अर्काको घरमा लुक्दै बसेँ । प्रहरी आएर किन आएको भनेर ¥याख ¥याख पाथ्र्यो । मैले भने, ‘यहाँ काम सघाउन आएको मात्र हो, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, मार्ने भए मार्नुस् । हामी बकसमान र जितबहादुरको घरबाट खाना खान पुग्यौं । प्रहरीले फेरि भेट्यो, ‘आज तिमीहरूलाई मार्छौँ,’ भने पनि मैले भने जे गरे नि गर, मार्ने भए मार्नुस् । त्यति बेला हाम्रो शरीरभर निलडाम र डर थियो ।’
सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित २०१५ साल बैसाख १० गते जन्मिएकी मिना राई सम्झिन्छिन्, ‘२०३६ सालमा प्रहरी केरकार गर्दै धम्काउँथ्यो । सुत्केरी, गर्भवती महिलाहरूलाई पनि छोड्दैनथे । म सात दिनको सुत्केरी थिएँ । मेरो श्रीमानलाई खेतमा काम गर्दा प्रहरीले हात बाँधेर लग्यो । धेरै समय तानातान भयो ।
अन्ततः श्रीमानलाई फर्कायो, तर मलाई बन्दुकले हिर्कायो । शरीरभर निलडाम, घोचेर फोका परेको जस्तो भयो । गाउँभरका करिब ३० जना महिलासगै प्रहरी चौकीमा गई करायौं । सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान भनेर दबाब दिऔँ । प्रहरीले धम्की दियो, ‘घर फर्किनु भयो भने पनि जेलमा पार्नेछौँ ।’ त्यति बेला सबैले ठूलो पिडा भोगेका थियौं ।’
श्रीमान जेल परेका बेला प्रहरीले बारम्बार धम्की दिन्थ्यो, ‘तिमीहरूको बुढा जेलमा मर्छ, अन्तै बिहे गर ।’ गाउँका महिलाहरूले आफ्नो र बालबच्चाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्को विवाह गर्न बाध्य भए । तर मिना, शारदा र अन्य महिलाहरूले अडान लिएर, ‘बुढा आउँछन् वा आउँदैनन्, हामी कहिँ जादैनौं,’ भनी आफ्ना बालबच्चा र परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गरे । यसरी उनीहरू किसान हितका लागि हुने छलफलमा भाग लिन सक्थे र अरु महिलाहरूभन्दा बोल्न सक्ने स्थितिमा थिए, जसले प्रहरीको नजरमा उनीहरूलाई ‘तारो’ बनायो ।
सारदा राई, जो २०१३ साल चैत्रमा जन्मिएकी थिइन्, उनी भन्छिन्‘मेरो श्रीमान लोकबहादुर राई असार २०३६ मा जेल परे । म चार महिनाको गर्भवती थिएँ । घरमा सासु–ससुरा पनि गर्भवती थिए । मेरो सासुको पेटमा बच्चा मरे, सासु पनि पछि बितिन् । मेरो छोरी फागुन २०३६ मा जन्मिइन् । जेलमा रहेकै बेला पुलिस आउँथे, धम्काउँथे । हामी डरले लुकेर बस्दथ्यौं। प्रहरीले बारम्बार भन्यो, ‘अब तिमीहरूलाई पनि जेलमा लैजान्छौँ ।’ तर उनीहरूले वास्तवमा जेल लगाएनन् । जेलबाट फर्केपछि श्रीमान घरमै रहेपनि शान्ति थिएन, पछि साउदी जानुभयो । दुःख र तनावको बीच हाम्रो जीवन बित्यो । अहिले पनि ती पिडा हाम्रो मनमा छ ।’
किसान आन्दोलनका यी महिलाहरूले केवल घरपरिवारको सुरक्षा मात्र होइन, गाउँ र किसान आन्दोलनको हितका लागि आफ्नो जीवन जोखिममा राखेका थिए । उनीहरूको साहस, अडान र धैर्यले गर्दा गाउँका अन्य महिलाहरू पनि हिंसा र दमनको सामना गर्न प्रेरित भए । यसरी, २०३६ सालको छिन्ताङ घटनाले केवल पुरुषहरूको मात्र होइन, महिलाहरूको साहस र बलिदानलाई पनि इतिहासमा अमर बनाएको छ ।
छिन्ताङ घटना र सरकार
छिन्ताङ घटनाका क्रममा सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका लागि जीवन गुमाएका १६ जनाको परिवारलाई बहुदलीय सरकार आएपछि २०४७ सालमा प्रति परिवार एकलाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, जेल जीवन बिताएका ३१ जनाको परिवारलाई पचास हजार रुपैयाँ राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । तर, प्रहरीको अत्याचार र दमनको बाबजुद, गाउँलाई जिवित राख्न संघर्ष गर्ने महिलाहरुको पक्षमा राज्य संवेदनशील हुन सकेन । बलात्कारमा परेका महिलाहरुलाई राहत दिने विषयमा राज्यले कुनै पहल गर्न सकेन ।
हामीले छिन्ताङ यात्रामा एकजना महिलासँग भेट गरेका थियौं, जसले आफ्नै ज्यादतीको अनुभव साझा गर्दै बताइन् कि राज्य र समाजले उनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अपराधलाई अहिलेसम्म अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छैन र उनीहरूले कुनै राहत पाएका छैनन् ।
यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछः बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको घटनालाई बहुदलीय शासनले किन राहत सूचीमा पार्न सकेन वा चाहेन ? १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा भएका यस्तै पीडितका कथाहरु पनि सुनुवाइमा आउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए तापनि दलहरुको सहमति अभावले यस्तो हिंसालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अन्योलमै छ ।
विभिन्न कालखण्डमा समाजको विकास र परिवर्तनका लागि लडेका दोषिहरूलाई कारवाही गर्ने विषयमा दलहरु सहमत नभए पनि पीडितले राहत पाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । अन्यथा, हिजो ज्यानको बाजी राखेर प्रहरीसग संघर्ष गरेका पुरुष र महिलाहरु मात्र होइन, बलात्कारको हिंसामा परेका महिलाहरुलाई पनि शान्ति मिल्न सक्दैन। यो प्रश्न लोकतान्त्रिक सरकारको तर्फबाट पीडित महिलाका लागि नै हो ।
छिन्ताङमा शहादत प्राप्त गर्ने १६ जना योद्धाहरु
१. राणाध्वज राई
२. लखमान साधु राई
३. गंभीरमान दमाई
४. टंकबहादुर वि.के.
५. धनवीर दर्जी
६. गंगाबहादुर तुपिहांग
७. केशरमान राई
८. गोपाल अन्ना राई
९. चन्द्र बहादुर दर्जी
१०. गणेश बहादुर बिके
११. पुत्रमान थुलुङ राई
१२. बलबहादुर खत्री
१३. ह्याङखिला सहिली (श्री माया राई)
१४. झगेन्द्र राई
१५. भैरवबहादुर राई
१६. लक्ष्मी राई
सहिदभूमि ६ वडाकी मिना राई, जो सुत्केरी सात दिनकी थिइन्, प्रहरीसँग लडेर श्रीमानलाई सुरक्षित गर्न सफल भइन् । १९८७ सालमा जन्मिएकी उनले ९५ वर्ष उमेरसम्म आफ्नो साहस र पीडा साझा गरिरहेकी छिन् ।
२०१३ साल चैत्रमा जन्मिएकी शारदा राईका श्रीमान लोकबहादुर राई २०३६ असारमा जेल परे । उनी चार महिनाको गर्भवती थिइन् । घरमा सासु समेत गर्भवती थिइन् । सासुको पेटमा बच्चा म¥यो र सासु पनि पछि बितिन् । श्रीमान जेलमा हुँदा पुलिसले धम्काउँदै घरमा अनिश्चितता सिर्जना गर्यो । जेलबाट फर्किएपछि पनि घरमा शान्ति थिएन, पछि श्रीमान साउदी गएका थिए ।
हामीले यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग पनि कुराकानी गर्यौं । उनले भने, ‘सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा हामीले जनताको पक्षमा मुद्दा लडेका थियौं । त्यतिबेला कुनै लिखित कागजात थिएन, तर सरकारले राजकाज मुद्दा लगाएको थियो । करिब सात वर्षपछि उनीहरु जेलमुक्त भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले पञ्चायतकालको निरंकुशता देखाएका थिए ।’
शहीद परिवारसँग कुरा गर्दा, शहीद घोषणा भएपनि अहिलेसम्म प्रमाणपत्र नपाएकोमा उनीहरु निकै दुखी छन् । पूर्वमन्त्री सुनिलबाबु थापाका अनुसार, छिन्ताङमा बामपन्थी अभियान स्वरूप किसान आन्दोलन भएको थियो । झापापछि धनकुटाको छिन्ताङ बामपन्थी आन्दोलनको केन्द्रको रूपमा स्थापित भयो । पाख्रिबासको कृषि फार्ममा पनि यस अभियानको केन्द्र रहेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्वमा रहँदा यस घटनामा दोषी ठहर गर्न वा पीडितलाई राहत दिने पहल नगरेको देखिन्छ ।
पूर्वमन्त्री थापा भन्छन्‘म उद्योग मन्त्री हुँदा १६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थिएँ । नियम अनुसार प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ र परिचयपत्र दिने प्रावधान थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसबारे जानकारी गराइयो, तर प्रक्रिया लामो भएको कारण वितरण गर्न सकेनौं । पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि पीडितलाई बाम सरकारले केहि गर्न सक्न सकेन । व्यक्तिगत रूपमा मैले धेरै सहयोग गरेको छु र यसलाई निरन्तरता दिनेछु ।’
विद्यालयमा आमाको नाममा अक्षयकोष स्थापना गर्न खोज्दा स्थानीय बाम राजनीतिकर्मीले बाधा पु¥याए । अन्ततः उक्त रकम मन्दिरमा लगाइयो । भारतीय दूतावासले एम्बुलेन्स सहयोग गरेको थियो, जुन अझै सञ्चालनमा छ ।
छिन्ताङ घटनाले केवल पुरुषको मात्र होइन, महिलाको पनि बलिदान र संघर्षलाई इतिहासमा अमर बनाएको छ । राज्यको संवेदनशीलता, न्याय र राहतको अभावले अझै पीडित परिवारमा गहिरो चोट पु¥याइरहेको छ ।
छिन्ताङ घटनामा शहादत्त प्राप्त गर्ने १६ जनामध्ये दुई जना महिला र पाँचजना दलित समुदायका थिए । तिनैमध्ये धनविर दर्जीका छोरा भन्छन्,‘बहुदल आएपछि हामिलाई राज्यको तर्फबाट शहीद घोषणा गरियो । राहत स्वरुप २०४७ मा एक लाख र २०७४ मा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पाँच लाख रुपैयाँ दिइयो । दिएर सकिने पैसाभन्दा पनि शहीद घोषणा भएपछि राज्यले सम्मान स्वरुप शहीद प्रमाणपत्र दिएको भए परिवारले चिनोको रुपमा राख्न सक्थ्यौ । तर उक्त काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । साथै परिवारको अवस्था हेरेर आवश्यकता र सम्भावना अनुसार केहीलाई गरी खान सक्ने शिक्षा र सीप दिएको भए आफ्नो पुर्खाको जीवन दिएर ल्याएको व्यवस्थाप्रति जनताको सकारात्मक सोच हुन सक्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’
पूर्व मन्त्री थापा पनि शहीदका परिवार तथा जेल परेर आएका व्यक्तिहरु जसको घरपरिवार बिग्रियो उनीहरुलाई सरकारका तर्फबाट सिपमूलक तालिमहरुको व्यवस्था गर्न सकेको भए उनीहरुको जीवन सहज हुने बताउँछन् । त्यो पनि हुन नसकेको हुनाले स्थानीयहरुमा निकै निरासा छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुको बीचमा नै समन्वय हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
