काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको राजनीतिक सहकार्य प्रदेशमा गम्भीर संकटमा परेको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त र कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामापछि दुवै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन्। यससँगै नयाँ सरकार गठनको अंकगणितमा नेकपा निर्णायक भूमिकामा पुगेको छ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि कांग्रेस-एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुई दलबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। बर्खास्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद छन्।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग १८ र नेकपा पक्षसँग १५ सांसद रहेकाले दुवै मिले ३३ सदस्यीय स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो
कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता सहकार्य भत्किएको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामा दिनेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी छन्।
३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २० सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेसँग १० सांसद मात्र रहेकाले सरकार अल्पमतमा परेको छ। कांग्रेस १४ र नेकपा पक्ष १३ एक भए २७ सदस्यीय सहज बहुमत जुट्नेछ।
कहाँ के सम्भव छ?
१. कोशी प्रदेश: बहुमतको सङ्घारमा
कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेस (२९) र नेकपा (१७) मिल्दा कुल ४६ सिट पुग्छ। बहुमतका लागि केवल १ सिट अपुग हुने हुँदा १ सिट भएको जसपा वा ६ सिट भएको राप्रपामध्ये कुनै एकलाई समेट्दा एमाले (४० सिट) लाई सजिलै प्रतिपक्षमा धकेल्न सक्छ। तर अर्काेतिर एमाले-नेकपा वा कांग्रेस-एमालेकाे सरकार पनि बन्छ।
२. मधेश प्रदेश: साना दलको साथ अनिवार्य
१०३ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५२ सिट आवश्यक पर्छ। कांग्रेस (२२) र नेकपा (१५) को गठबन्धन मात्रै हुँदा ३७ सिट मात्र पुग्छ। यहाँ एमाले (२४) लाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन २८ सिट भएको जसपा वा १२ सिट भएको जनमत पार्टीको समर्थन अनिवार्य हुने देखिन्छ। यहाँ एमाले-नेकपा मिल्दा पनि साना दल समेट्नु पर्छ।
३. बागमती प्रदेश: निकै बलियो र सुरक्षित
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन ५३ सिट चाहिन्छ। यहाँ कांग्रेससँग ३६ र नेकपासँग २५ सिट छ। यी दुई शक्ति मात्रै एक ठाउँमा उभिँदा कुल ६१ सिट पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्याभन्दा ८ सिट बढी हो। यहाँ राप्रपा (१२) वा अन्य साना दलहरूको बार्गेनिङ शक्ति शून्य बराबर हुनेछ। एमाले-नेकपा मिल्दा पनि सरकार बन्छ। एमालेसँग २६ सिट छ।
४. गण्डकी प्रदेश: संकट टर्ने सहज उपाय
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ। कांग्रेस (२७) र नेकपा (८) मिल्ने बित्तिकै यहाँ कुल ३५ सिट पुग्छ। यसले एमाले (२२ सिट) लाई सत्ता बाहिरै राखेर सहज र स्थायी सरकार बनाउने बाटो खोल्छ। अर्काेतिर एमाले-नेकपा सरकार पनि बन्छ।
५. लुम्बिनी प्रदेश: सानो दलको साथले सहज
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस (२७) र नेकपा (१३) मिल्दा कुल ४० सिट पुग्छ। बहुमतका लागि मात्र २ सिट अपुग हुने हुँदा जसपा नेपाल (३), जनमत (३), वा राप्रपा (४) मध्ये कसैको पनि साथ लिएर एमाले (२९ सिट) लाई सत्ता बाहिर राख्न सकिन्छ। तर यहाँ एमाले-नेकपा वा एमाले-कांग्रेस सरकार पनि बन्छ।
६. कर्णाली प्रदेश: दुई-तिहाइ नजिकको सरकार
३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २० सिट आवश्यक पर्छ। एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस (१४) र नेकपा (१३) मिलेमा कुल २७ सिट पुग्छ, जुन दुई-तिहाइ बहुमत (२६ सिट) भन्दा पनि बढी हो। यहाँ एमाले (१० सिट) निकै कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चिनेछ। अर्काेतिर एमाले-नेकपा सरकार पनि बन्छ भने अहिलेकै कांग्रेस-एमाले समीकरण पनि बन्छ।
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश: बिनाझन्झट बहुमत
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेको सहकार्य टुटेपछि यहाँ कांग्रेस (१८) र नेकपा (१५ सिट) मिल्ने हो भने कुल संख्या ३३ पुग्छ। यो बहुमतको आँकडा भन्दा ६ सिट बढी भएकाले नागरिक उन्मुक्ति (७) को साथ विना नै सरकार सजिलै चल्नेछ। यहाँ पहिलाे दल नेकपा छ। उसले एमाले वा कांग्रेस जाेसँग गठबन्धन गरे पनि सरकार बन्छ।
