काठमाडौं। संसद् स्थगित अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण अघि बढाएको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यसलाई सामान्य प्रक्रियागत विषय नभई कार्यपालिकाद्वारा व्यवस्थापिकामाथि गरिएको स्पष्ट अतिक्रमण भन्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीकै मूल मर्ममाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा संसद् चालु रहँदा वा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइनु असामान्य र शंकास्पद अभ्यास भएको उल्लेख छ। कांग्रेसका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर पार्नुका साथै सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर गर्छ। ‘यो केवल कानुनी विकल्पको प्रयोग होइन, शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तो कदमले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्न सक्ने र विपक्षी सहभागिता विना नियुक्ति प्रक्रियालाई एकतर्फी बनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल असर पार्ने कांग्रेसको ठहर छ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्र सुधारको नाममा ल्याइएको अध्यादेशप्रति पनि कांग्रेस सशंकित देखिएको छ। वक्तव्यमा अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता खुम्च्याउने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै यसलाई संघीयताको मर्मविपरीत कदमका रूपमा चित्रित गरिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको कदमलाई “लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार” भनेका छन्। ‘स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नै सांसदमाथि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति संसदीय सर्वोच्चतामाथि उपहास मात्र नभई जनमतको अपमान भएको टिप्पणी गरे।
कांग्रेसले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन, संसद् आह्वान गर्न र जननिर्वाचित संस्थाको प्रक्रियाबाट मात्रै कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही हुँदैन,’ भन्दै पार्टीले संसदीय जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
