लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान : परिवर्तनका लागि जुट्ने समय

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नेपालसहित विश्वभर मंगलबारबाट औपचारिक रूपमा सुरू भएको छ । प्रत्येक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि नोभेम्बर २५ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवसका अवसरमा विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक समाज, विद्यार्थी समूह, स्थानीय सरकार, सञ्चारकर्मी र युवाहरूले सहभागितासहित सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

विश्वभर महिलामाथि हुने हिंसा एक गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक चुनौतीका रूपमा उठिरहेको बेला नेपालमा पनि यो अभियानले संवेदनशील मुद्दाहरूलाई प्रकाशमा ल्याउँदै सार्वजनिक बहस र समाधानका लागि साझा जिम्मेवारीको वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

यो अभियान केवल १६ दिनको गतिविधि मात्र नभई सबै नागरिकले वर्षभरि निरन्तर उठाउँदै लैजानुपर्ने विषय भएकै कारण यसको महत्व झन् बढेको छ ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सबै महिला र बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसाको अन्त्य गर्न जुटौँ’ भन्ने तय गरिएको छ । विश्वमा प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै नयाँ प्रकारका हिंसा र दुरुपयोग पनि बढिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म, मोबाइल एप र अन्य डिजिटल माध्यममार्फत उत्पीडन, धम्की, निजता भंग, बदनाम गर्ने, व्यक्तिगत तस्बिर दुरुपयोग गर्ने, नक्कली खाता खोलिनेजस्ता समस्या तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि डिजिटल हिंसा रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालमा पनि स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोग र इन्टरनेट पहुँच बढेसँगै किशोरी र युवतीहरू बढी जोखिममा परिरहेका छन् ।
यसैले प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर अभियानले समाजलाई डिजिटल वातावरणमै सुरक्षित बनाउने सन्देश दिएको छ ।

नेपालमा पनि २०५४ सालदेखि यो अभियान मनाउन थालिएको हो । त्यसयताका दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा नेपालले कानुनी सुधार, प्रहरी संरचनामा महिलाको सहभागिता, महिला सेल, हेल्पलाइन, एकीकृत पुनस्र्थापना केन्द्र जस्ता महत्वपूर्ण पहल गरेका छन् ।

तर तथ्यांकहरूले यति धेरै पहल भएपनि हिंसा न्यूनीकरण हुन नसकेको देखिएको छ । हिंसा बाहिर नआएको, दर्ता नभएको र उजुरी नभएको हिंसाको मात्रा अझै पनि धेरै छ । यसैले वास्तविक परिवर्तनका लागि अझ गहिरो प्रतिबद्धता जरूरी छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले विगत पाँच वर्षमा महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारका ६ सय ९७ घटना दर्ता भएको देखाउँछ । यो संख्या देखिँदा कम लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता त्यत्तिका उजुरीमात्र दर्ता भएका हुन् ।

धेरै घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन्, धेरैजसो पीडितले सामाजिक लाज, धम्की, परिवारको दवाव वा कानुनी प्रक्रियाको डरले उजुरी गर्नै सक्दैनन्। विदेशमा रोजगारी, वैवाहिक सम्बन्ध, सौन्दर्य प्रतियोगिता, मॉडलिङ, रोजगारीको प्रलोभन, प्रेम सम्बन्धको दुरुपयोगजस्ता कारणले महिलाहरू बेचबिखनमा पर्ने जोखिम व्याप्त छ । त्यस्तै बहुविवाहका ३ हजार ५८७ घटना र बालविवाहका ३ सय १ घटना प्रहरी रेकर्डमा छन् ।

यिनै पाँच वर्षमा बहुविवाह केही घट्दो क्रममा देखिए पनि बालविवाह उस्तै रूपमा कायम छ। यसले देखाउँछ, समाजमा अझै बालिकाको शिक्षाभन्दा विवाह प्राथमिकताका रूपमा देख्ने धारणा जरा गाडेर बसेको छ। धेरै बालिकाले आफ्नो भविष्य, शिक्षा र स्वतन्त्रता गुमाउनुपरेको छ ।

बालविवाह रोक्न कानुनी कडाइ गरिए पनि व्यवहारमा स्थानीय तहमा प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन । यौनजन्य अपराधका घटनाहरू अझै भयावह छन् । पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै जबरजस्ती करणीका १२ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् । यौन दुव्र्यवहार, बालयौन दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी उद्योग जस्ता अपराधले महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सामाजिक जीवन र भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार ज्यादै धेरै घटनाहरू दर्ता नै हुँदैनन् । पीडित परिवारले सामाजिक बदनामी, प्रतिशोधको डर र प्रक्रियामा लाग्ने समयको कारणले उजुरी दिन नचाहने अवस्था अझै पनि बाक्लो छ ।

बोक्सीको आरोपजस्ता पुराना कुसंस्कार आज पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन् । पाँच वर्षमा मात्र २ सय ५ घटना दर्ता भएको तथ्यांकले समाजमा अझै पनि अन्धविश्वास कित्ता जमाएर बसेको संकेत गर्छ । बोक्सीको आरोप लागेका महिलाले सामाजिक रूपमै बहिष्कार, शारीरिक र मानसिकपीडा भोग्नुपर्छ। केही घटना खुले पनि धेरैजसो गाउँठाउँमा आज पनि मौनतामै लुकाइन्छ ।

कतिपयले घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएपछि मात्र समस्या देखिन्छ भन्ने धारणा राख्छन्, तर प्रहरी तथ्यांकमा पाँच वर्षमा पाँचवटा घटना मात्रै दर्ता हुनु वास्तवमा दर्ता हुन नसकेका घटनाहरूको विशाल पहाड हो । घरेलु हिंसा प्रायः परिवारभित्र नै हुन्छ, उजुरी गर्न पीडितलाई नै दोषारोपण गरिन्छ, घर–परिवार भत्कने डर देखाइन्छ, ‘लाज’ को नाममा महिलालाई चुपचाप बस्न बाध्य पारिन्छ । यसैले यो विषय अझै पनि समाजका धेरै तहमा लुकेर बसेको छ ।

अभियानको उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी नियुक्ति र बढुवामा महिलालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले राज्य संयन्त्रमा महिलाको उपस्थिति बढाउन आफूले विशेष ध्यान दिने बताइन् ।

उनको भनाइ अनुसार सरकारी निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रियता बढे मात्र महिला हिंसाका घटनाहरू घटाउन वास्तविक प्रभाव पर्छ। उनले गरिबी निवारण, शिक्षामा लगानी, महिला नेतृत्वको विकास र सामाजिक जागरणलाई हिंसा अन्त्यको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्यभार सम्हालेको दुई महिनाभन्दा बढी समयमै महिलाको नेतृत्व र सहभागितालाई सुदृढ बनाउने केही निर्णय अघि बढाएको दाबी पनि गरिन्। सरकारी संयन्त्रमा महिलाले निर्णय तहसम्म पुग्न नपाए समाजमा गहिरो परिवर्तन सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारिन्। महिलालाई अवसर दिनुपर्ने, नदिए हिंसा झन् जरा गाड्ने उनको चेतावनी आजको सन्दर्भमा सार्थक छ।

१६ दिने अभियानको मूल उद्देश्य लैङ्गिक हिंसाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु मात्र होइन, राज्य र समाजलाई दायित्वबोध गराउनु पनि हो।
हिंसा रोक्न कानुनी कडाइ आवश्यक भए पनि सांस्कृतिक र सामाजिक चेतनाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । कुटपिट, मानसिक यातना, आर्थिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, साइबर दुव्र्यवहार, जबरजस्ती विवाहजस्ता हिंसाका रूपहरू अझै पनि धेरै परिवारमा सामान्यीकृत छन्। यस्तो मानसिकता तोड्न शिक्षा, संवाद, समुदाय स्तरको नेतृत्व र महिलाको सशक्तिकरण अपरिहार्य छ।

नेपालजस्तो विविध सामाजिक संरचनामा महिलामाथि हुने हिंसा केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या होइन, यसले राष्ट्रिय विकासको संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। हिंसाले महिलालाई शिक्षाबाट टाढा राख्छ, रोजगारीका अवसर गुमाउँछ, आर्थिक निर्भरता बढाउँछ, मानसिक स्वास्थ्य बिगार्छ र भविष्यको क्षमता नोक्सान गर्छ । यो समस्या केवल महिलाको मात्र होइन, समाज र राष्ट्रको पनि समस्या हो। आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनैपर्छ।

त्यसैले अभियानले प्रविधिको सुरक्षित उपयोगलाई राष्ट्रिय नारा बनाएर नयाँ बहस सुरू गरेको छ। अहिले नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने महिला संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । इन्टरनेट पहुँच गाउँ–गाउँमा पुगिसकेको छ ।

यससँगै साइबर दुव्र्यवहारका घटना पनि बढेका छन् । धेरै युवती सामाजिक सञ्जालमार्फत दुव्र्यवहार, बदनाम अभियान, निजी सामग्री दुरुपयोग र मनोवैज्ञानिक दवावका शिकार भएकै छन्। यसेतापक्षलाई सम्बोधन गर्न विद्यालय तहमै डिजिटल सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अभियानले अघि सारेका मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न राज्य, समुदाय र परिवारको संयुक्त भूमिका आवश्यक हुन्छ। महिलाले अत्याचार भोग्यो भने मात्र समाजले सुन्ने होइन, सामाजिक संरचनामा नै गहिरो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । घरभित्रका निर्णयदेखि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्णय प्रक्रिया सबैमा महिलाको उपस्थिति र नेतृत्व आवश्यक छ।

१६ दिने अभियानले वर्षमा १६ दिन मात्रै होइन, वर्षभर चल्नुपर्ने चेतनाको बाटो देखाउँछ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि आवाज उठाउनु, पीडितको साथ दिनु, उजुरी प्रक्रिया सरल बनाउनु, कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु, अपराधीलाई दण्डित गर्नु र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—समाजको दृष्टिकोण बदल्नु, यी सबै काम निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजको विकासमा महिलाको समान अधिकार, सम्मान र सुरक्षा अनिवार्य शर्त हो। हिंसामुक्त समाज निर्माण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन; परिवार, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक अगुवा, युवा पुस्ता—सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुनेछ। परिवर्तनका लागि आवश्यक पहिलो कदम आफू-आफूले लैंगिक समानता र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने बानी अपनाउनु हो ।

१६ दिने अभियानले हामीलाई प्रत्येक पटक स्मरण गराउँछ, हिंसा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन। पीडित चुप लागे पनि हिंसा अन्त्य हुँदैन; समाज बोल्यो, राज्य बोल्यो र नागरिक जागे मात्र हिंसा घट्छ।

यस वर्षको अभियानले डिजिटल वातावरणमा सुरक्षा र सचेतनालाई जोड दिएर नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गरेको छ, जसले भविष्यमा अझ सुरक्षित, समानता र सम्मानमा आधारित समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ। महिला, बालिका र हरेक व्यक्ति सुरक्षित भएर स्वतन्त्रता, सम्मान र अधिकारका साथ बाँच्न पाउनु मानवीय समाजको आधारभूत शर्त हो।

यही शर्त पुरा गर्न १६ दिने अभियानले फेरि एकपटक देशलाई आह्वान गरेको छ, कि हिंसाविरुद्ध एकजुट हुने, महिला अधिकारका लागि आवाज उठाउने र भविष्यको पुस्ता सुरक्षित बनाउने ।