काठमाडौं। दुई दिनभित्र रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ। तर, चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, जो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै घर जाँदैछिन्, उनले विवादास्पद निर्णय गरेकी छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनविरुद्ध २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको करछली मुद्दा नचलाउने निर्णय उनले गरेकी हुन्।
जबकि, राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनमा कम्पनीले आर्थिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट पाइने मर्मत–सम्भार शुल्कलाई शतप्रतिशत छुटका रूपमा देखाएर कर छली गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । विभागले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल सहित सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एक सातामै फाइल अध्ययन गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे, जसले अस्वाभाविक तीव्रता र राजनीतिक चासोबारे प्रश्न उठाएको छ।
भण्डारीले भने आफूले कानुनअनुसार जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको निर्णय सदर मात्र गरेको दाबी गरेकी छन् । यद्यपि, यो निर्णयले अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि समान छुट दाबी गर्न सक्ने र राज्यले अर्बौ राजस्व गुमाउने जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको करछली विवाद बुँदागत
१.आर्थिक ऐनअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लिइने मर्मत–सम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट हुन्छ।
२. वल्र्डलिंकले भने ग्राहकबाट उठाएको पूरै शुल्कलाई मर्मत–सम्भार शुल्क देखाएर १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरेको आरोप छ।
३. उदाहरणः यदि इन्टरनेट शुल्क १,००० रुपैयाँ हो भने कानुनअनुसार ५०० रुपैयाँमा मात्र छुट पाइन्छ, बाँकी ५०० रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्छ।
४. आरोप अनुसार वर्ल्डलिंकले पूरै १,००० रुपैयाँमै छुट दाबी गरेर कर गणना गरेको थियो।
५. राजस्व अनुसन्धान विभागले ०७७/७८ देखि ०८१/८२ सम्मको कारोबार जाँच गर्दा २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
