काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हालको ७० वर्षबाट बढाएर ७५ वर्ष पुर्याउन सिफारिस गरेपछि यस विषयमा नीति तहमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालको औसत आयु बढ्दै गएको, सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र रूपमा विस्तार भएको तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको आधार प्रस्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।
गत पुस १४ गते सरकारले प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका लागि गठन गरेको उक्त समितिले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने उद्देश्यले उमेरसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा औसत आयु अहिले करिब ७१ देखि ७२ वर्षसम्म पुगेकाले ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा समयअनुकूल पुनःनिर्धारण आवश्यक भएको तर्क गरिएको छ।
समितिले विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको खर्च लगातार बढ्दै गएको तथ्यलाई मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढेसँगै भत्ता वितरणमा जाने रकम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सरकारको चालु खर्चमा ठूलो हिस्सा ओगट्न थालेको छ, जसले विकास खर्चमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
यसअघि पनि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट ७० वर्ष पुर्याउँदा वार्षिक रूपमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बचत भएको अनुभव रहेको भन्दै समितिले अहिले पुनः उमेर सीमा बढाउँदा थप ठूलो आर्थिक राहत मिल्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा बचत हुने स्रोतलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरूमा पुनः लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
समितिको तर्कअनुसार उमेर सीमा ७५ वर्ष पुर्याउँदा भत्ता वास्तविक रूपमा बढी आवश्यक पर्ने वृद्धवृद्धामा केन्द्रित हुनेछ। यसले कार्यक्रमलाई लक्षित र न्यायपूर्ण बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित राज्यका अन्य नीतिहरू पनि पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने भन्दै समितिले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६३ वर्ष पुर्याउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
तर यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आए ७० देखि ७४ वर्ष उमेर समूहका धेरै नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले भत्ता पाइरहेका वा चाँडै पाउने अपेक्षामा रहेका वृद्धवृद्धाले थप पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विशेषगरी परिवारबाट आर्थिक सहयोग नपाउने, आयस्रोत नभएका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका वृद्धवृद्धामा यसको असर बढी पर्न सक्ने सामाजिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
यद्यपि समितिको प्रतिवेदनमा एकल महिला, कर्णाली तथा सरकारले तोकेका विशेष क्षेत्रका नागरिकका लागि अहिले कायम ६५ वर्षको उमेर सीमा यथावत राख्न सकिने संकेत गरिएको छ। यसले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष असर कम पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष सामाजिक हस्तान्तरण कार्यक्रममध्ये एक हो। वृद्ध जनसंख्या क्रमशः बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा यसको वित्तीय दायित्व अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यही कारणले सरकारले अहिले लोकप्रियता र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।
हालका लागि यो प्रतिवेदनको सिफारिस मात्र भएकाले तत्काल कार्यान्वयन भने हुने छैन। यसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गर्नुपर्नेछ र अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद् तथा संसदबाट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी बजेटमार्फत सरकारले यसलाई समेट्ने वा नसमेट्ने भन्ने विषय अझै खुला रहेको छ।
