काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई लिएर मुलुकको प्रमुख दुई दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको आरोप लगाउँदै दुबै दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
गत भदौ २७ गते शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले आगामी २०८२ साल फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन मिति तोकेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले विघटन असंवैधानिक भन्दै निर्वाचन कार्यतालिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) विपरीत भएको छ। “असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरिएकोले अदालत जान छलफल हुनु स्वभाविक हो,” गौतमले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटाएर अदालतमा जाने मोडेल तय गरिँदैछ।
दुवै दलले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरी साझा मोडेलमा अदालत जाने तयारी गरेका छन्। गौतमले अन्य संविधान पक्षधर दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। “सम्भव भएसम्म सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौं,” उनले भने।
यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटनप्रति गम्भीर असहमति जनाएका थिए। उनीहरुले निर्णय फिर्ता लिएर तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।
यता, जेनजी आन्दोलनपछि भएका तोडफोड र आगजनीले सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत तथा जिल्ला अदालतहरू प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरण मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको छ भने नियमित मुद्दा कारबाही सर्भर समस्याका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन।
