काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा संरक्षणमा सरकारको शीर्ष नेतृत्व नै उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘कानुनी जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन’ त्रिवि ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री स्वयम् त्रिविको कुलपति हुन्छन् । तर, प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको हैसियतले जग्गा जमिन संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुनको मर्म एवं भावनाबमोजिम अभिभावकत्व दिन नसकेको औँल्याएको छ ।
यस्तै, शिक्षामन्त्री त्रिविको सहकुलपति हुने भए पनि उनीहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा त्रिवि परिसर कीर्तिपुर र आङ्गिक क्याम्पसहरूको जग्गा जमिनको दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, लगत र श्रेस्ता अद्यावधिक गर्न त्रिविले पटक-पटक अनुरोध गरे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय कमै भएको भनेको छ ।
